#WATCH | PM Narendra Modi says, “…The Supreme Court has strengthened India’s vibrant democracy. Today’s economic policies of India will form the basis of tomorrow’s bright India. The laws being made in India today will further strengthen tomorrow’s bright India …” pic.twitter.com/up6ECLFzz5
— ANI (@ANI) January 28, 2024
प्रधानमंत्री ने कहा भारतीय नागरिक न्याय तक आसान पहुंच के हकदार हैं और सुप्रीम कोर्ट की इसमें अहम भूमिका है। पूरी न्याय प्रणाली, सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों पर काम करती है। पीएम मोदी ने कहा ‘पिछले हफ्ते ही सुप्रीम कोर्ट भवन परिसर के विस्तार के लिए बीते हफ्ते ही 800 करोड़ रुपये की मंजूरी दी है। ई-कोर्ट मिशन के तीसरे चरण के लिए दूसरे चरण की तुलना में चार गुना ज्यादा राशि मंजूर की गई है।’
मुख्य न्यायाधीश बोले- सुप्रीम कोर्ट का लोकतंत्रीकरण हुआ
कार्यक्रम में शामिल हुए मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ ने कहा सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना इस भावना के साथ की गई थी कि यहां कानूनों की व्याख्या कानून के शासन के अनुसार की जाएगी न कि औपनिवेशिक मूल्यों या सामाजिक पदानुक्रम के आधार पर। यह विश्वास को मजबूत करता है कि न्यायपालिका अन्याय, अत्याचार और मनमानी के खिलाफ एक सुरक्षा कवच के रूप में काम करती है। सुप्रीम कोर्ट समाधान और न्याय की संस्था है।
मुख्य न्यायाधीश ने कहा कि ‘अब हमारे पास एक बटन पर क्लिक करके मामले दायर करने की सुविधा है। मई 2023 में ई-फाइलिंग प्लेटफॉर्म का उन्नत संस्करण लॉन्च किया गया था। इसमें 24 घंटे मामले दर्ज करने की सुविधा तेज और सुविधाजनक बन गई है। ई-फाइलिंग से दर्ज मामलों की संख्या लगातार बढ़ रही है। बार और बेंच की मदद से कोरोना काल के बाद से वर्चुअल सुनवाई के मामले बढ़े हैं। इससे सुप्रीम कोर्ट का लोकतंत्रीकरण हो गया है। इससे उन लोगों के लिए भी रास्ता खुल गया है, जो सर्वोच्च न्यायालय आने में असमर्थ हैं।’
कार्यक्रम में कानून मंत्री अर्जुनराम मेघवाल ने कहा ’26 जनवरी 1950 को देश में संविधान लागू हुआ और 28 जनवरी 1950 को सुप्रीम कोर्ट ने काम करना शुरू कर दिया था। भारत निर्माण में कानूनी बिरादरी की अहम भूमिका रही है।’