कोर्ट ने 2018 से उत्तराखंड के राज्य लाइसेंसिंग प्राधिकरण के अधिकारियों और जिला आयुर्वेदिक अधिकारियों से भी जवाब मांगा कि गुमराह करने वालों के खिलाफ शिकायतों पर कोई कार्रवाई क्यों नहीं की गई।
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उत्तराखंड सरकार
उत्तराखंड के UCC के खिलाफ उतरा मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड, कहा- यह कानून गैरजरुरी – India TV Hindi
नई दिल्ली: बुधवार को उत्तराखंड विधानसभा में पास हुआ समान नागरिक संहिता विधेयक के खिलाफ ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड उतर आया है। पर्सनल लॉ बोर्ड ने कहा है कि उत्तराखंड विधानसभा में पेश किया गया समान नागरिक संहिता विधेयक अनुचित, अनावश्यक और विविधता विरोधी है। इसे राजनैतिक लाभ के लिए ज़ल्दबाजी में पेश किया गया है। यह केवल दिखावा और राजनीतिक प्रचार से अधिक कुछ नहीं है।
‘यह जल्दबाजी में लाया गया कानून’
ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के प्रवक्ता डॉ. सैय्यद क़ासिम रसूल इलियास ने कहा है कि ज़ल्दबाजी में लाया गया यह प्रस्तावित क़ानून केवल तीन पहलू पर आधारित है। सर्वप्रथम विवाह और तलाक़ का संक्षेप में उल्लेख किया गया है उसके बाद विस्तार से विरासत का उल्लेख किया गया है और अंत में अजीब तौर पर लिव-इन-रिलेशनशिप के लिए एक नई क़ानूनी प्रणाली प्रस्तुत की गई है। ऐसे रिश्ते सभी धर्मों के नैतिक मूल्यों को प्रभावित करेंगे।
‘धार्मिक स्वतंत्रता का हनन करता है यह कानून’
उन्होंने कहा कि यह क़ानून इस मायने में भी अनावश्यक है कि जो भी व्यक्ति किसी भी धार्मिक पारिवारिक मामलों से अपने पारिवारिक मामलों को बाहर रखना चाहता है उसके लिए हमारे देश में विशेष विवाह पंजीकरण अधिनियम और उत्तराधिकार अधिनियम का क़ानून पहले से ही मौजूद है। उन्होंने कहा कि प्रस्तावित क़ानून संविधान के मौलिक अधिकार आर्टिकल 25, 26 और 29 का भी खंडन करता है जो धार्मिक और सांस्कृतिक स्वतंत्रता को सुरक्षा प्रदान करता है। इसी प्रकार यह क़ानून देश की धार्मिक और सांस्कृतिक विविधता (Religious & Cultural Diversities) के भी विरुद्ध है जो इस देश की प्रमुख विशेषता है।
पिता की संपत्ति बंटवारे पर भी लॉ बोर्ड ने उठाए सवाल
बोर्ड प्रवक्ता ने कहा कि इस प्रस्तावित क़ानून के अंतर्गत पिता की संपत्ति में लड़का और लड़की दोनों का हिस्सा बराबर कर दिया गया है जोकि शरीयत के विरासत क़ानून के बिल्कुल विपरीत है। इस्लामिक विरासत क़ानून संपत्ति के न्यायसंगत वितरण पर आधारित है जिसमें परिवार की जिसकी जितनी वित्तीय जिम्मेदारी होती है संपत्ति में उसकी उतनी ही हिस्सेदारी होती है। इस्लाम किसी महिला पर घर चलाने का बोझ नहीं डालता। यह ज़िम्मेदारी पूरी तरह से पुरुष पर होती है और उसी के अनुसार संपत्ति में उसका हिस्सा होता है। संपत्ति की हिस्सेदारी ज़िम्मेदारियों के अनुसार परिवर्तित होती रहती हैं और कुछ मामलों में महिला को पुरुष के बराबर या उससे अधिक हिस्सा भी मिल जाता है। इस्लामी क़ानून का यह अर्थ उन लोगों की समझ से परे है जो चीज़ों को केवल अपने विवेक के चश्मे से देखते हैं।
एक से अधिक शादी पर रोक पर भी लगाया सवालिया निशान
इस प्रस्तावित क़ानून में दूसरी शादी पर प्रतिबंध लगाना भी केवल प्रचार मात्र के लिए है क्योंकि सरकार द्वारा उपलब्ध कराए गए आंकड़ों से ही पता चलता है कि इसका अनुपात भी तीव्रता से गिर रहा है। दूसरी शादी मौज-मस्ती के लिए नहीं बल्कि सामाजिक आवश्यकता के कारण की जाती है। यदि दूसरी शादी पर प्रतिबंध लगा दिया गया तो इसमें महिला की ही हानि है। इस मामले में आदमी को मजबूरन पहली पत्नी को तलाक़ देना होगा।
सिलक्यारा सुरंग की साइट पर पहुंची PMO की टीम, NDMA ने बताया- बारिश नहीं बनेगी बाधा
Uttarkashi Tunnel Rescue Operation: उत्तरकाशी सुरंग में फंसे लोगों को बाहर निकालने के लिए युद्ध स्तर पर रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है. इस पूरे ऑपरेशन का जायजा लेने के लिए सोमवार (27 नवंबर) को प्रधानमंत्री के प्रधान सचिव डॉ. पीके मिश्रा, गृह सचिव अजय कुमार भल्ला, उत्तराखंड के मुख्य सचिव सुखबीर सिंह संधू और अन्य कई सीनियर अधिकारी मौके पर पहुंचे. इस बात की जानकारी उत्तराखंड सरकार के सचिव नीरज खैरवाल ने दी.
उत्तरकाशी सुरंग मामले पर केंद्र सरकार की ओर से प्रेस ब्रीफिंग की गई. नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट ऑथोरिटी के सदस्य ले.जन.(रिटा.) सैयद अता हसनैन ने कहा कि सब ठीक है. खाना-पीना, दवा सब अंदर जा रहे हैं.
मनोवैज्ञानिक स्वास्थ्य का ध्यान रखा जा रहा
सैयद अता हसनैन ने बताया कि मनोवैज्ञानिक स्वास्थ्य का भी ध्यान रखा जा रहा. परिवार से उनकी बात करवाई जा रही है. सुरक्षा पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है. जरूरत के मुताबिक नई मशीनें भी लाई जा रही हैं.
‘बारिश की वजह से नहीं पड़ेगा कोई विशेष असर’
उन्होंने कहा कि बारिश की संभावना है लेकिन इससे विशेष असर नहीं पड़ेगा. हमारे सभी भाई सुरक्षित बाहर आएंगे, यह मैं आपको भरोसा दिलाना चाहता हूं. सबके स्वास्थ्य की लगातार निगरानी की जा रही है. उन्हें बाहर निकालने के लिए हम किसी भी एजेंसी की मदद लेने को तैयार हैं.
#WATCH | Uttarkashi (Uttarakhand) tunnel rescue | Principal Secretary to PM, Dr PK Mishra visited the Silkyara tunnel and communicated with the workers trapped there. He also spoke with the families of the trapped workers. He also took a report of the food items being sent to the… pic.twitter.com/VaZ0HmoaPa
— ANI (@ANI) November 27, 2023
‘सिलक्यारा की तरफ से फंसी ऑगर मशीन को निकाला गया’
हसनैन ने कहा कि सिलक्यारा की तरफ से फंसी ऑगर मशीन को निकाला जा चुका है. आज शाम से 2-2 की टोली में जाकर मैनुएल खुदाई की जाएगी. वर्टिकल ड्रिलिंग में भी 30-32 मीटर के जरिए हम पहुंच चुके हैं.
Uttarkashi (Uttarakhand) tunnel rescue | Principal Secretary to PM, Dr PK Mishra visited the Silkyara tunnel and communicated with the workers trapped there. He also spoke with the families of the trapped workers. He also took a report of the food items being sent to the workers. pic.twitter.com/rnPvSc4JFI
— ANI (@ANI) November 27, 2023
‘पाइप लाइन 75 मीटर तक पहुंची, 86 मीटर का लक्ष्य’
उन्होंने बताया कि तीसरी लाइफ लाइन के रूप में 6-8 इंच की पाइप लाइन 75 मीटर तक पहुंच चुकी है और 86 मीटर तक जाना है. परपेंडिकुलर ड्रिलिंग पर काम नहीं शुरू हो पाया है. बरकोट की तरफ हॉरिजोंटल लाइन बनाने के लिए आज छठा ब्लास्ट किया गया है.
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41 जिंदगियां, रेस्क्यू ऑपरेशन का 10वां दिन… साइट पर पहुंचे विदेशी एक्सपर्ट
Uttarkashi Tunnel Rescue Operation: उत्तराखंड के उत्तरकाशी की सिलक्यारा सुरंग में फंसे 41 लोगों को सकुशल वापस निकालने के लिए राहत और बचाव कार्य युद्ध स्तर पर जारी है. सोमवार (20 नवंबर) को श्रमिकों से संवाद स्थापित करने और उन तक खाने पीने की चीज पहुंचाने के लिए 6 इंच का पाइप डालने का काम पूरा कर लिया गया था.
मंगलवार (21 नवंबर) सुबह राहत भरी खबर आई कि उनसे वॉकी टॉकी पर बात हो रही है और सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है. इसके बाद केंद्र और राज्य सरकार ने थोड़ी राहत की सांस ली है और बचाव कार्य में किए जा रहे प्रयासों को और तेज कर दिया गया है.
सड़क परिवहन और राजमार्ग सचिव अनुराग जैन ने रेस्क्यू ऑपरेशन को लेकर मीडिया के साथ जानकारी को साझा किया है. मंत्रालय की प्रेस कॉन्फ्रेंस में नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट ऑथोरिटी (NDMA) के सदस्य ले. जनरल (रिटा.) सय्यद अता हसनैन भी मौजूद रहे.
‘कई देशों से रेस्क्यू ऑपरेशन को लेकर ली सलाह’
ले. जनरल (रिटा.) सय्यद अता हसनैन ने कहा कि सुरंग में लोग दोनों तरफ से बंद हो जाने की वजह से फंस गए. वहां पर NDRF, SDRF और कई तकनीकी एजेंसियां काम में जोर शोर से जुटी हैं. कई देशों से भी रेस्क्यू ऑपरेशन को लेकर सलाह ली गई है. वहीं 3-4 विदेशी एक्सपर्ट भी हादसा साइट पर पहुंचे हैं.
‘खाने पीने साथ दवाई व ऑक्सीजन भी पहुंचा रहे’
उन्होंने इस बात का भी जिक्र किया कि सुरंग में लोग बहुत छोटी जगह में नहीं फंसे हैं. वह कुछ किलोमीटर लंबी जगह है. बिजली लाइन नहीं कटी, तो वहां बिजली भी है. शुरू में जो छेद किया गया, उससे खाना, पानी, दवाई जैसे जरूरी सामान पहुंचाया जा रहा है, वहां ऑक्सीजन भी है.
‘सुरंग में फंसे लोगों के कई परिवार भी साइट पर पहुंचे’
एनडीआरएफ अधिकारी का कहना है कि सुरंग में फंसे लोगों में से कुछ के परिवार भी वहां पहुंचाया गया है. वहीं, जिन राज्यों के लोग फंसे हैं, वहां के प्रतिनिधि भी वहां हैं. जिला प्रशासन ने सबके लिए समुचित व्यवस्था भी की है.
’20 मीटर पर पहुंचे, 60 मीटर तक जाने का लक्ष्य’
सदस्य हसनैन के मुताबिक, 5 जगह पर ड्रिलिंग के जरिए प्रयास किए जा रहे हैं. इनमें से हॉरिजॉन्टल ड्रिलिंग वाली एक जगह पर सबसे सघन प्रयास हो रहे हैं. वहीं, 20-21 मीटर के बाद चट्टान आ जाने के चलते दिक्कत आ रही है. उसका समाधान भी निकाला जा रहा है. रेस्क्यू एजेंसियों की ओर से वर्टिकल प्रयास भी किए जा रहे हैं. ब्लास्टिंग भी हो रही है. पर यह धीमा तरीका है. इसलिए पुराने हॉरिजॉन्टल रास्ते पर काम बढ़ाया गया है. उन्होंने बताया कि अभी तक 20-21 मीटर जा चुके हैं लेकिन 60 मीटर तक जाना है.
‘हर स्थिति पर रिहर्सल कर रहा एनडीआरएफ दस्ता’
उन्होंने इस बात पर प्रसन्नता जाहिर की कि 6 इंच की एक पाइप लाइन वहां पहुंचने से वहां पर कम्युनिकेशन की कोई लाइन बनाने का प्रयास किया जा सकता है. इस पाइप लाइन से पहले वहां पर 4 इंच की एक पाइप लाइन पहले से ही थी. उन्होंने कहा कि एनडीआरएफ का दस्ता हर स्थिति के लिए रिहर्सल कर रहा है. जैसे भी हालात बनेंगे, यह दस्ता और दूसरी एजेंसियां तुरंत सक्रिय हो जाएंगी.
‘कई तरीकों का अपना कर चल रहा रेस्क्यू ऑपरेशन’
एक सवाल के जवाब में एनडीआरएफ सदस्य हसनैन ने बताया कि जल्द ही उनसे कम्युनिकेशन पूरी तरह स्थापित हो जाएगा. तब हम उनकी स्थिति को और बेहतर जान सकेंगे. मामले की तकनीकी जटिलता को देखते हुए उन्हें निकाल पाने की कोई समय सीमा पर टिप्पणी करना अभी सही नहीं होगा. अभी इतना ही कह सकता हूं कि सर्वश्रेष्ठ प्रयास किए जा रहे हैं. 4-5 अलग-अलग तरीके एक साथ लगाए जा रहे हैं जिस तरीके से भी सबसे जल्दी कामयाबी मिल जाए. हम इस पर नहीं बैठे हैं कि 1 तरीका फेल हो तो दूसरा अपनाएं.
‘सब ठीक रहा तो ‘ऑगर’ मशीन 2 दिन में भीतर पहुंचा देंगे’
मंत्रालय सचिव अनुराग जैन ने कहा कि सेना की टीम भी अपने तरीके से रेस्क्यू ऑपरेशन में जुटी है. हमें पूरा विश्वास है कि सब सही सलामत वापस आएंगे. उन्होंने यह भी कहा कि अगर सारी स्थितियां साथ रहीं और चट्टान के चलते दिक्कत नहीं आई तो ‘ऑगर’ मशीन 2 से ढाई दिन में हम अंदर तक उसको पहुंचा देंगे. हालांकि, फिलहाल इस तरीके या किसी भी और तरीके से कामयाबी की कोई समय सीमा बताना सही नहीं होगा.
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उत्तराखंड सरकार ने मेधावी स्नातक, स्नातकोत्तर छात्रों के लिए छात्रवृत्ति योजना को मंजूरी दी
दूसरे और तीसरे वर्ष में, छात्रों की योग्यता 75 प्रतिशत उपस्थिति और पिछले वर्ष में कम से कम 60 प्रतिशत अंकों पर निर्भर करेगी (छवि: ट्विटर)
नामित पोर्टल के माध्यम से इसके लिए आवेदन करने के बाद प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण के माध्यम से पात्र छात्रों को छात्रवृत्ति का भुगतान दो किश्तों में किया जाएगा।
उत्तराखंड सरकार ने बुधवार को राज्य के विश्वविद्यालयों और सरकारी कॉलेजों के स्नातक और स्नातकोत्तर छात्रों के लिए छात्रवृत्ति को मंजूरी दे दी, जो प्रत्येक पाठ्यक्रम में शीर्ष तीन स्थान हासिल करते हैं। मुख्य सचिव एसएस संधू ने संवाददाताओं को बताया कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में राज्य मंत्रिमंडल की बैठक के दौरान छात्रवृत्ति योजना को मंजूरी दी गई।
उन्होंने बताया कि शैक्षणिक सत्र 2023-24 से लागू होने वाली इस योजना का लाभ राज्य के विश्वविद्यालयों और राजकीय महाविद्यालयों के किसी भी नियमित पाठ्यक्रम के स्नातक और स्नातकोत्तर छात्र उठा सकते हैं. एक विज्ञप्ति में कहा गया है कि प्रथम वर्ष के स्नातक कार्यक्रमों में छात्र छात्रवृत्ति का लाभ उठा सकते हैं, यदि वे इंटरमीडिएट परीक्षा में कम से कम 80 प्रतिशत अंक प्राप्त करते हैं।
दूसरे और तीसरे वर्ष में, छात्रों की योग्यता 75 प्रतिशत उपस्थिति और पिछले वर्ष में कम से कम 60 प्रतिशत अंकों पर निर्भर करेगी। स्नातक पाठ्यक्रमों में कम से कम 60 प्रतिशत अंकों के साथ किसी विषय में प्रथम, द्वितीय और तृतीय स्थान प्राप्त करने वाले छात्रों को क्रमशः 3,000 रुपये, 2,000 रुपये और 1,500 रुपये की मासिक छात्रवृत्ति मिलेगी।
यदि स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम दो वर्ष का है, तो शीर्ष तीन छात्रों को पहले वर्ष में प्राप्त अंकों के आधार पर क्रमशः 5,000 रुपये, 3,000 रुपये और 2,000 रुपये प्रति माह का भुगतान किया जाएगा। स्नातक पाठ्यक्रम के अंत में कुल प्रतिशत में पहले, दूसरे और तीसरे स्थान पर रहने वाले छात्रों को क्रमशः 35,000 रुपये, 25,000 रुपये और 20,000 रुपये की एकमुश्त राशि मिलेगी।
कुल प्रतिशतक की गणना दो साल या एक साल के स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों के अंत में भी की जाएगी और शीर्ष तीन छात्रों को क्रमशः 60,000 रुपये, 35,000 रुपये और 25,000 रुपये का एकमुश्त प्रोत्साहन मिलेगा। नामित पोर्टल के माध्यम से इसके लिए आवेदन करने के बाद प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण के माध्यम से पात्र छात्रों को छात्रवृत्ति का भुगतान दो किश्तों में किया जाएगा। इस योजना पर राज्य सरकार को सालाना 17 करोड़ रुपये खर्च होंगे।
(यह कहानी News18 के कर्मचारियों द्वारा संपादित नहीं की गई है और एक सिंडिकेटेड समाचार एजेंसी फीड से प्रकाशित हुई है – पीटीआई)
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