इजरायल और हमास के बीच खतरनाक युद्ध का यूएनएससी में पास हुए संघर्षविराम प्रस्ताव का कोई असर देखने को नहीं मिल रहा है। इस बीच नया खुलाासा हुआ है कि आईडीएफ एक और शहर को मरघट बनाने की तैयारी कर रही है।
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इजरायल-हमास युद्ध
इजरायल में लेबनान के एंटी टैंक मिसाइल हमले में भारतीय की मौत, दो अन्य घायल
Israel-Hamas War: समाचार एजेंसी पीटीआई ने अधिकारियों के हवाले से बताया कि इजराइल के उत्तरी सीमावर्ती समुदाय मार्गालियट के पास एक बगीचे में लेबनान की तरफ से दागी गई मिसाइल से केरल के एक भारतीय की मौत ह
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UN के 190 कर्मचारी आतंकी, इजरायलियों की हत्या और मर्डर में थे शामिल; आरोपों से सनसनी
इजरायल ने आरोप लगाया है कि इस आतंकी हमले में संयुक्त राष्ट्र की संस्था UNRWA के 190 कर्मचारी शामिल थे। इन आतंकवादियों का हमास और इस्लामिक जिहाद जैसे खूंखार आतंकी संगठनों से नाता रहा है।
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हमास को लेकर वायरल डॉक्यूमेंट पर विदेश मंत्रालय ने दी सफाई, कहा- तकनीकी सुधार की जरूरत
External Affairs Ministry Clarified On Hamas: हमास को भारत में आतंकवादी संगठन घोषित करने से संबंधित दस्तावेज के सोशल मीडिया पर वायरल होने से विवाद खड़ा हो गया है. कहा गया कि संसद में एक अतारांकित प्रश्न के जवाब में केंद्रीय विदेश राज्य मंत्री मीनाक्षी लेखी ने इस दस्तावेज पर हस्ताक्षर किए थे. हालांकि, सांसद ने किसी भी कागज पर हस्ताक्षर नहीं करने की बात कही, जिसके बाद मामला और पेचीदा हो गया. अब इस मामले पर खुद विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता की ओर से स्पष्टीकरण दिया गया है.
दरअसल, केरल से कन्नूर लोकसभा सीट के सांसद सुधाकरन ने संसद के शीतकालीन सत्र के दौरान पूछा था कि क्या सरकार के पास हमास को भारत में आतंकवादी संगठन घोषित करने का कोई प्रस्ताव है? यदि हां, तो उसका विवरण दिया जाए. अगर ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है, तो इसके क्या कारण हैं? उन्होंने यह भी पूछा था कि क्या इजराइल सरकार ने हमास को आतंकवादी संगठन घोषित करने के लिए भारत सरकार से बात की है? सुधाकरन ने सरकार से विवरण मुहैया कराने की मांग भी की थी.
इस सवाल के जवाब से जुड़े दस्तावेज के वायरल होने पर अब विदेश मंत्रालय ने शनिवार को स्पष्ट किया कि राज्य मंत्री वी मुरलीधरन को एक संसदीय प्रश्न का आधिकारिक उत्तर देने लिए सूचीबद्ध किया गया था. इस मामले पर अब राज्य मंत्री मीनाक्षी लेखी ने कहा कि उन्होंने प्रश्न का उत्तर नहीं दिया है जैसा कि आधिकारिक वेबसाइटों पर पोस्ट किए दस्तावेजों में नजर आया है.
‘मीनाक्षी लेखी का दावा-किसी भी कागज पर नहीं किए हस्ताक्षर’
दस्तावेजों के सामने आने के बाद पता चला कि लेखी ने इस सवाल का जवाब दिया था लेकिन ‘एक्स’ पर एक पोस्ट में कहा कि उन्होंने “इस प्रश्न और इसके उत्तर के साथ किसी भी कागज पर हस्ताक्षर नहीं किए हैं.”
कई घंटे के बाद विदेश मंत्रालय प्रवक्ता का आया बयान
इस सब प्रकरण के बाद विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अरिंदम बागची ने कई घंटों के बाद स्पष्ट किया कि दस्तावेजों में “तकनीकी सुधार” की जरूरत है.
प्रवक्ता बागची ने एक संक्षिप्त बयान में कहा, ”हमने देखा है कि 8 दिसंबर 2023 को लोकसभा अतारांकित प्रश्न (Lok Sabha Unstarred Question) संख्या 980 के दिए गए उत्तर में राज्य मंत्री वी मुरलीधरन (V Muraleedharan) को संसद प्रश्न का उत्तर देने के संदर्भ में तकनीकी सुधार की आवश्यकता है.”
‘राज्य मंत्री वी मुरलीधरन का नाम लिखे जाने की तकनीकी सुधार की जरूरत’
उन्होंने इस मामले में गलती किस तरह से हुई, इसको लेकर कोई डिटेल देने की बजाय कहा, ”यह उचित तरीके से किया जा रहा है. संसद में प्रश्न का उत्तर देने वाले राज्य मंत्री के रूप में मुरलीधरन का नाम लिखे जाने के लिए तकनीकी सुधार की जरूरत है. इसके लिए जरूरी और उपयुक्त पहल की जा रही है.
‘घटना की जांच व दोषियों पर कार्रवाई करने का निर्देश’
केंद्रीय मंत्री मीनाक्षी लेखी ने शनिवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस करके भी मामले पर वक्तव्य देते हुए कहा था कि इस उल्लंघन की सूचना प्रधानमंत्री कार्यालय (पीएमओ) और विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर को दे दी गई है. विदेश सचिव को भी फोन किया गया है. घटना की जांच और दोषियों के खिलाफ कार्रवाई करने का निर्देश दिया गया है.
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‘…इजरायल की कार्रवाई नरसंहारक’, गाजा युद्ध पर कांग्रेस ने जारी किया नया बयान
Congress On Israel Hamas War: इजरायल और हमास के बीच जारी युद्ध पर कांग्रेस ने शुक्रवार (17 नवंबर) को नया बयान जारी किया. कांग्रेस ने इजरायल की कार्रवाई को नरसंहार करार देते हुए इसकी निंदा की.
कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश की ओर से जारी बयान में कहा गया, ”अपने नागरिकों पर हमास के निंदनीय हमले के बाद इजरायल की कार्रवाई नरसंहारक है. नागरिकों, महिलाओं और बच्चों, अस्पतालों और आश्रयों को निशाना बनाना मानवता के मूल्यों और युद्ध के हर अंतरराष्ट्रीय मानदंड का उल्लंघन है.”
‘अब अस्पतालों को निशाना बनाया जा रहा है’
बयान में कहा गया, ”ईंधन, बिजली, दवाओं, एनेस्थेटिक्स और मानवीय सहायता को कई हफ्तों तक अवरुद्ध करने के बाद, अब अस्पतालों को सैन्य रूप से निशाना बनाया जा रहा है, यहां तक कि समय से पहले जन्मे शिशुओं को भी चिकित्सा देखभाल से वंचित कर दिया गया है, यह युद्ध के समय में भी एक भयावह और अभूतपूर्व घटनाक्रम है.”
‘दिए जा रहे नरसंहार के इरादे के बयान’
जयराम रमेश ने बयान में कहा, ”10,000 से ज्यादा लोग मारे गए हैं जिनमें से आधे से ज्यादा हमारे बच्चे हैं. डब्ल्यूएचओ ने दर्ज किया कि गाजा में हर 10 मिनट में एक बच्चा मारा जा रहा है. यह सब तब हो रहा है जब शीर्ष इजरायली नेतृत्व की ओर से नरसंहार के इरादे के बयान दिए जा रहे हैं. प्रधानमंत्री नेतन्याहू ने खुद गाजा के कुछ हिस्सों को मलबे में बदलने का आह्वान किया है और पुरुषों, महिलाओं और बच्चों की बेतहाशा हत्या को कॉलेटरल डैमेज कहा है.”
‘यूक्रेन और गाजा में लागू किया जा रहा दोहरा मानक’
कांग्रेस नेता ने बयान में कहा, ”कुछ इजरायली मंत्रियों की ओर से फिलिस्तीनियों पर जिस तरह की अमानवीय भाषा का इस्तेमाल किया गया वह प्रलय से पहले की भाषा की तरह है.”
बयान में कहा गया, ”यह चौंकाने वाली बात है कि कई प्रभावशाली देश जो सुविधाजनक होने पर मानवाधिकार और न्याय की भाषा बोलना चुनते हैं, वे इजरायल के कार्यों को अपना समर्थन दे रहे हैं. यूक्रेन और गाजा में लागू किया जा रहा दोहरा मानक स्पष्ट है.”
‘तुरंत युद्धविराम की घोषणा की जाए’
बयान में कहा गया, ”समय की मांग है कि तनाव कम किया जाए और तुरंत युद्धविराम की घोषणा की जाए. दुनिया चुपचाप नहीं देख सकती क्योंकि दूसरा नकबा सामने आ रहा है और फिलिस्तीनियों का जातीय सफाया और उन्हें बेदखल करना, जैसा कि 1948 में किया गया था, एक बार फिर दंड-मुक्ति के साथ किया जा रहा है.”
कांग्रेस ने भारत सरकार से किया ये आग्रह
बयान में कहा गया, ”भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस भारत सरकार से अमेरिका, इजरायल और यूरोपीय संघ की सरकारों पर दबाव बनाने के लिए हर संभव प्रयास करने का आग्रह करती है ताकि वे गाजा में इजरायल की ओर से की जा रही हिंसा को रोकने के लिए अपनी शक्ति का उपयोग कर सकें.” बयान में आखिर में कहा गया, ”हमारी सामूहिक चेतना को जगाने से पहले और कितनी जानें लेनी होंगी?”
Our statement on the extremely horrifying situation in Gaza. pic.twitter.com/KhQrJiLXNE
— Jairam Ramesh (@Jairam_Ramesh) November 17, 2023
कांग्रेस पहले भी जारी कर चुकी है बयान
बता दें कि शुक्रवार के बयान से पहले कांग्रेस ने इजरायल-हमास मुद्दे पर कम से कम दो बयान जारी किए थे. अपने पहले बयान में कांग्रेस ने इजरायल पर हमले की निंदा की थी और कहा था कि हिंसा कभी कोई समाधान नहीं देती.
कांग्रेस कार्य समिति की बैठक के बाद पार्टी ने एक और बयान जारी किया था, जिसमें उसने फिलिस्तीनी लोगों के भूमि, स्वशासन और सम्मान के साथ जीने के अधिकार के प्रति अपने समर्थन को रेखांकित किया था.
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