नागरिकता संशोधन कानून मार्च से लागू करने की तैयारी है। मार्च के पहले सप्ताह में ही लोकसभा चुनाव का भी ऐलान होना है। ऐसे में सरकार आचार संहिता लगने से ठीक पहले ही यह बड़ा फैसला लेने जा रही है।
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‘लोकसभा चुनाव से पहले CAA का नोटिस होगा जारी, किसी की भी नागरिकता नहीं छीनी जाएगी’ – India TV Hindi
नई दिल्ली: केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने CAA को लेकर बड़ा बयान दिया है। अमित शाह ने कहा कि लोकसभा चुनाव से पहले देश में CAA का नोटिफिकेशन जारी हो जाएगा। उन्होंने कहा, “मैं साफ कर देना चाहता हूं कि सीएए किसी भी व्यक्ति की नागरिकता नहीं छीनेगा। इसका उद्देश्य केवल धार्मिक उत्पीड़न का सामना कर रहे पाकिस्तानी, अफगानिस्तानी और बांग्लादेशी अल्पसंख्यकों को नागरिकता देना है।”
बीजेपी को मिलेंगी 370 से ज्यादा सीटें- अमित शाह
इसके साथ ही अमित शाह ने कहा कि आगामी लोकसभा चुनाव में भाजपा को 370 सीटें और एनडीए को 400 से अधिक सीटें मिलेंगी। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में लगातार तीसरी बार सरकार बनेगी। शाह ने कहा कि लोकसभा चुनाव के नतीजों पर कोई सस्पेंस नहीं है और यहां तक कि कांग्रेस और अन्य विपक्षी दलों को भी एहसास हो गया है कि उन्हें फिर से विपक्षी बेंच में बैठना होगा।
‘गांधी परिवार को नहीं है भारत जोड़ो यात्रा निकालने का अधिकार’
उन्होंने कहा, “हमने (संविधान के अनुच्छेद 370 को, जो पूर्ववर्ती राज्य जम्मू-कश्मीर को विशेष दर्जा देता था) निरस्त कर दिया है। इसलिए हमारा मानना है कि देश की जनता भाजपा को 370 सीटों और एनडीए को 400 से अधिक सीटों का आशीर्वाद देगी।” शाह ने कहा कि 2024 का चुनाव एनडीए और इंडिया गठबंधन के विपक्षी गुट के बीच नहीं, बल्कि विकास और महज नारे देने वालों के बीच का चुनाव होगा। वहीं कांग्रेस नेता राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा के बारे में उन्होंने कहा कि नेहरू-गांधी परिवार को इस तरह की यात्रा करने का कोई अधिकार नहीं है क्योंकि उनकी पार्टी 1947 में देश के विभाजन के लिए जिम्मेदार थी।
गठबंधन पर भी बोले अमित शाह
जयंत चौधरी के नेतृत्व वाले राष्ट्रीय लोक दल (आरएलडी), शिरोमणि अकाली दल (एसएडी) और कुछ अन्य क्षेत्रीय दलों के राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (एनडीए) में शामिल होने की संभावना के बारे में गृह मंत्री ने कहा कि हमारी सबको साथ लेकर चलने की रणनीति है। उन्होंने बताया कि अभी कई दलों से बातचीत चल रही है लेकिन कुछ भी तय नहीं हुआ है।
Bengal: केंद्रीय मंत्री शांतनु ठाकुर का सात दिनों के भीतर देश में सीएए लागू करने का दावा, लिखित में दी गारंटी
शांतनु ठाकुर
– फोटो : Social Media
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केंद्रीय मंत्री शांतनु ठाकुर ने देश में अगले सात दिनों के भीतर नागरिक संशोधन अधिनियम (सीएए) लागू करने का दावा किया है। उन्होंने दक्षिण 24 परगना के काकद्वीप में एक सार्वजनिक बैठक में भाषण के दौरान यह बात कही। शांतनु ठाकुर ने लिखित में इसकी गारंटी भी दी है।
सीएए को लागू करने का दावा
मीडिया से बात करते हुए शांतनु ठाकुर ने कहा, ‘धार्मिक, सामाजिक और नीति पर विचार करने के बाद ही सीएए को लागू किया जाएगा। सीएए को अचानक लागू करने से देश में तनाव की स्थिति पैदा हो सकती थी। अब गृह मंत्रालय की तरफ से इस फैसले को लिया गया है। सात दिनों के भीतर देश में सीएए लागू किया जाएगा। इसकी गारंटी मैंने आपको दे दी है। राज्य में इसे लागू करने की आवश्यकता नहीं है। इसे लेकर हमें मुख्यमंत्री से बात करने की जरूरत नहीं है। यह केंद्र सरकार का मुद्दा है।’
केंद्रीय मृह मंत्री अमित शाह ने पिछले साल दिसंबर में सीएए को ‘देश का कनून’ बताते हुए कहा था कि इसे लागू होने से कोई नहीं रोक सकता है। उन्होंने इसी के साथ बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पर सीएए को लेकर लोगों को गुमराह करने का आरोप भी लगाया था। इसका पलटवार करते हुए सीएम ममता बनर्जी ने कहा कि वे लोगों को विभाजित करना चाहते हैं। वे किसी और को नागरिकता देना चाहते हैं और दूसरो को इससे वंचित रखना चाहते हैं।
2019 में पारित हुआ था सीएए
दिसंबर 2019 में संसद में सीएए पारित किया गया था। इसके तहत बांग्लादेश, पाकिस्तान और अफगानिस्तान से 31 दिसंबर 2014 तक भारत आए गैर मुस्लिमों (हिंदू, सिख, जैन, बौद्ध, पारसी और ईसाई) को नागरिकता दी जाने की बात कही गई थी। कानून पारित होने और राष्ट्रपति से मंजूरी मिलने के बाद देश के विभिन्न हिस्सों में इसे लेकर विरोध प्रदर्शन भी हुआ था। बंगाल में साल 2020 में सीएए के खिलाफ प्रस्ताव पारित किया था। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने घोषणा की थी कि वह बंगाल में सीएए, एनपीआर और एनआरसी की अनुमति नहीं देगी।
‘साफ है कि ध्रुवीकरण…’, CAA को लेकर कांग्रेस का सरकार पर बड़ा हमला
Jairam Ramesh Targets Govt: इस साल होने वाले लोकसभा चुनाव से पहले नागरिकता संशोधन अधिनियम (CAA) को लेकर राजनीति एक बार फिर गरमा गई है. ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन (AIMIM) के बाद अब कांग्रेस ने सीएए कानून को लेकर सरकार पर निशाना साधा है. कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने कहा कि सीएए का उद्देश्य चुनाव से पहले मतदाताओं का ध्रुवीकरण करना था.
कांग्रेस नेता ने एक्स पर कहा, “मोदी सरकार ने दिसंबर 2019 में संसद में विवादास्पद नागरिकता संशोधन अधिनियम को पास कर दिया था. संसदीय प्रक्रियाओं के अनुसार कानून को लागू करने के नियम छह महीने के भीतर लागू होने चाहिए थे, लेकिन इसके लिए नौ एक्सटेंशन मांगे गए और दिए गए.”
‘ध्रुवीकरण का हथियार’
उन्होंने बताया, “अब हमें सूचित किया गया है कि नियमों को लोकसभा चुनाव से पहले अधिसूचित किया जाएगा. इससे यह स्पष्ट है कि इसका उद्देश्य हमेशा चुनाव से ठीक पहले मतदाताओं का ध्रुवीकरण करने का एक हथियार था.”
The Modi government bulldozed the contentious Citizenship Amendment Act in Parliament in December 2019. Rules to make the law operational should have been in place according to Parliamentary procedures within six months. But nine extensions were sought and given.
Now we are…
— Jairam Ramesh (@Jairam_Ramesh) January 3, 2024
ओवैसी ने सीएए को बताया संविधान विरोधी
इससे पहले नागरिकता संशोधन अधिनियम को लेकर ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने इसे संविधान विरोधी बताया और कहा कि यह कानून का उल्लंघन करता है. इतना ही नहीं यह धर्म के आधार पर बनाया गया है.
सीएए की नियमावली जारी करेगी सरकार
सरकार की ओर से एक बयान में कहा गया था कि सीएए के नियम लोकसभा चुनाव से पहले अधिसूचित कर दिए जाएंगे. इसके अलावा सरकार इससे जुड़ी नियमावली भी जल्द जारी करेगी. एक बार जैसे ही नियमावली जारी हो जाएगी, कानून को लागू कर दिया जाएगा.
गैर मुस्लिमों को मिलेगी भारत की नागरिकता
सीएए के लागू होते ही 31 दिसंबर 2014 तक भारत में आए पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान से प्रताड़ित गैर मुस्लिमों को भारत की नागरिकता दी जाएगी. नागरिकता हासिल करने के लिए भारत आए सिख, ईसाई, हिंदू, बौद्ध और पारसी समुदाय के लोग ऑन लाइन आवेदन दे सकते हैं.
नागरिकता लेने के लिए अप्लाई करने वाले लोगों को बताना होगा कि वह भारत कब आए. इसके लिए उन्हें पासपोर्ट या अन्य किसी दस्तावेज की भी जरूरत नहीं होगी.
Mamata Banerjee : ममता बनर्जी ने भाजपा पर किया कटाक्ष कहा, वोट आने पर नागरिकता पर सियासत करती है बीजेपी
पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी (Chief Minister Mamata Banerjee) ने उत्तर 24 परगना के देगंगा में कहा कि जब वोट आता है तो बीजेपी नागरिकता पर राजनीति करती है. ममता बनर्जी ने मतुआ समुदाय से कहा कि आप सभी नागरिक हैं. नई नागरिकता एक दिखावा है, समाज को समाज से बांटने का प्रयास है. बंगाल में सीएए लागू करने काे लेकर भाजपा राजनीति कर रही है. आपमें से प्रत्येक नागरिक है. नहीं तो किसी के पास राशन कार्ड, पैन कार्ड नहीं होता. ममता बनर्जी का दावा है कि बीजेपी नागरिकता कानून के नाम पर समाज में मतभेद पैदा करने का प्रयास कर रही है. लोकसभा चुनाव सामने हैं और राज्य की राजनीति में मतुआ वोट काफी अहम है. इसलिए आज ममता बनर्जी की टिप्पणी काफी अहम मानी जा रही है.