रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि रेलवे ने वंदे भारत ट्रेनों के निर्यात पर काम पहले ही करना शुरू कर दिया है। देश की ओर से पहला निर्यात अगले 5 वर्षों में किए जाने की पूरी उम्मीद है।
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कब तक दौड़ेगी देश की पहली बुलेट ट्रेन? रेल मंत्री ने बताई तारीख; बोले- उद्धव ठाकरे ने लटकाया
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प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की महत्वाकांक्षी बुलेट ट्रेन परियोजना की रफ्तार धीमी होने के लिए केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने महाराष्ट्र की तत्कालीन उद्धव ठाकरे सरकार को जिम्मेदार ठहराया है। उन्होंने कहा कि ठाकरे सरकार अगर इसकी शीघ्र ही अनुमति दे दी होती, तो देश की पहली बुलेट ट्रेन परियोजना में अब तक काफी प्रगति हो चुकी होती। उन्होंने कहा कि बुलेट ट्रेन चलने से आर्थिक प्रगति होगी।
बुलेट ट्रेन परियोजना कार्य का निरीक्षण करते समय वैष्णव ने कहा कि मुंबई और अहमदाबाद के बीच 508 किलोमीटर लंबे गलियारे पर सूरत-बिलिमोरा खंड जुलाई-अगस्त 2026 तक चालू हो सकता है। उन्होंने कहा, इसके बाद अन्य खंड पर एक के बाद एक संचालन शुरू होगा। उन्होंने यह भी बताया कि बुलेट ट्रेन कॉरिडोर में ‘सीमित स्टॉप’ और ‘ऑल स्टॉप’ सेवाएं होंगी।
रेल मंत्री ने कहा कि सीमित स्टॉप वाली ट्रेनें मुंबई और अहमदाबाद के बीच की दूरी केवल दो घंटे में तय करेंगी, जबकि अन्य सेवा में लगभग 2 घंटे 45 मिनट लगेंगे। इस परियोजना के तहत कुल 12 स्टेशन होंगे। इसे नेशनल हाई स्पीड रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड (एनएचएसआरसीएल) द्वारा कार्यान्वित किया जा रहा है।
रेल मंत्री वैष्णव ने कहा, “अगर तत्कालीन उद्धव ठाकरे सरकार ने सभी अनुमतियां तेजी से दी होतीं, तो यह परियोजना अब तक काफी आगे बढ़ चुकी होती।” उन्होंने कहा कि जैसे ही राज्य में एकनाथ शिंदे-देवेंद्र फड़णवीस (शिवसेना-भाजपा) सरकार बनी, 10 दिन में अनुमतियां दे दी गईं।
साल 2022 में शिंदे के विद्रोह के बाद शिवसेना विभाजित हो गई थी, जिसके चलते उद्धव ठाकरे के नेतृत्व वाली महा विकास आघाड़ी सरकार गिर गई थी। इसके बाद शिंदे ने भाजपा के साथ गठबंधन कर सरकार बनाई और मुख्यमंत्री बने, तथा देवेंद्र फड़णवीस ने उपमुख्यमंत्री का पदभार संभाला।
अश्लिनी वैष्णव ने कहा कि दुर्भाग्य से ठाकरे सरकार ने इस परियोजना में बहुत देरी की, लेकिन वे अब इसकी भरपाई करने की कोशिश करेंगे।
अब रिजर्व डिब्बे भी बनाए जा सकेंगे ‘जनरल बोगी’! रेलवे ने लिया बड़ा फैसला, जारी किया ये आदेश
Railways Ministry: रेल मंत्रालय ने जोनल अधिकारियों को निर्देश दिया है कि ऐसी ट्रेनों की पहचान की जाए जिनमें रिजर्व स्लीपर कोचों में कम यात्री सवारी करते हैं. जिससे इन कोचों को अनरिजर्व कोचों में फिर बाद में उन्हें जनरल कोचों में बदला जा सके. इससे जनरल डिब्बों में भीड़ कम की जा सकेगी.
हिंदुस्तान टाइम्स की रिपोर्ट में बताया गया कि 21 अगस्त को इंटरनल कम्युनिकेशन किया गया जिसके मुताबिक रेलवे बोर्ड ने जीएससीएन (जनरल स्लीपर क्लास) कोचों को जीएस (अनारक्षित) में बदलने के निर्देश जारी किए हैं. खासतौर पर उन ट्रेनों में जिनमें दिन के समय बहुत कम सीटें होती हैं या फिर जहां मांग बहुत कम है.
इंटरनल कम्युनिकेशन में क्या कहा गया?
कम्युनिकेश में कहा गया, “ये निर्देशित किया जाता है कि कृपया उन ट्रेनों/सेक्शनों की पहचान की जाए जहां पर ऑक्यूपेंसी बहुत कम है और स्लीपर क्लास आरक्षित (जीएससीएन) कोचों को जीएस (अनारक्षित) में बदलने की सिफारिश भेजें, ताकि अतिरिक्त रेलवे राजस्व पैदा होने के साथ-साथ स्थानीय यात्रियों/कम्युटर्स/डेली पैसेंजर्स को भी लाभ मिल सके. इस मामले में शीघ्र कार्रवाई अपेक्षित है.”
मामले के जानकार रेलवे के एक अधिकारी ने कहा, “अनारक्षित डिब्बों में भीड़भाड़ एक समस्या बनी हुई है क्योंकि जनरल डिब्बों के टिकट तब तक जारी किए जाते हैं जब तक कि ट्रेन निकल नहीं जाती है और रास्ते में रुकने वाले स्टेशनों पर बिना किसी लिमिट के रुक जाती हैं.”
किस कोच में कितनी सीटें?
एसी के फर्स्ट क्लास कोच में 18-24 बर्थ (पारंपरिक आईसीएफ या नए एलएचबी कोच के आधार पर) हो सकती हैं, एक टू-टियर एसी कोच में 48-54 बर्थ हो सकती हैं. एक थ्री-टीयर एसी कोच में 64-72 बर्थ और स्लीपर कोच में 72-80 बर्थ होती हैं. जबकि एक अनारक्षित कोच में 90 यात्री बैठ सकते हैं, आमतौर पर उनके अंदर 180 से अधिक यात्री पाए जाते हैं.
सीटों के मामले पर रेलवे के एक पूर्व अधिकारी ने बताया, “जनरल कोचों में भीड़भाड़ होने के पीछे की एक वजह ये भी है कि रेलवे पिछले कई सालों में ऐसे कोचों की संख्या में कमी कर रहा है जिससे कि एसी थ्री-टायर कोचों को समायोजित किया जा सके. ये ज्यादा लाभदायक हैं.” उन्होंने आगे कहा, “कोविड-19 के बाद, रेलवे ने जनसाधारण एक्सप्रेस, अनारक्षित जनरल डिब्बे वाली ट्रेनें चलाना बंद कर दिया क्योंकि उन्हें घाटे में चलने वाला माना जाता था.”
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