भाजपा उम्मीदवार हंसराज हंस को शुक्रवार को फरीदकोट में एक बार फिर किसानों का सामना करना पड़ा। किसानों ने उनका काफिला रोक लिया और उनसे सवाल पूछने की कोशिश कर रहे थे।
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Farmers Movement
Nirmala Sitharaman: ‘किसानों से जुड़े मुद्दों पर सरकार गंभीरता से काम कर रही’, वित्त मंत्री बोलीं- बातचीत जारी
निर्मला सीतारमण।
– फोटो : Social Media
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केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने शुक्रवार को किसान संगठनों और सरकार के बीच जारी बातचीत के बारे में अपडेट दिया। सीतारमण ने कहा, “केंद्र सरकार ने मंत्रियों की तीन सदस्यीय समिति बनाई है और किसानों के साथ बातचीत कर रही है। पीएम मोदी ने किसानों की आय बढ़ाने के लिए हर कदम उठाया है और वह छोटे से छोटे किसानों के लिए भी काम करते हैं। यूरिया का मूल्स 300 रुपये से बढ़कर 3,000 रुपये तक पहुंच गया है, लेकिन आज भी किसान इसे 300 रुपये में खरीद रहे हैं क्योंकि सरकार ने इसकी जिम्मेदारी अपने कंधों पर ले ली है। हम किसानों से जुड़े मुद्दों पर गंभीरता से काम कर रहे हैं।
#WATCH | Union Finance Minister Nirmala Sitharaman says, ” Centre has formed a 3-member committee of Ministers and is negotiating with farmers…PM Modi has taken every step to increase the income of farmers and he works for even the smallest farmers. The expense of Urea has… pic.twitter.com/mBEd6uXa5o
— ANI (@ANI) February 23, 2024
किसान आंदोलन के बीच सरकार का बड़ा फैसला, गन्ना खरीद में 8 फीसदी की बढ़ोत्तरी
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Cabinet Briefing amid farmer protest: शंभू और खनौरी सीमा पर किसान डटे हुए हैं। किसान दिल्ली जाने पर अड़े हैं और पुलिस उन्हें बैरिकेड्स लगाकर किसी तरह रोकने में जुटे हैं। इस बीच बुधवार देर रात सरकार ने मीडिया ब्रीफिंग में किसानों के हित के लिए बड़े ऐलान किए। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा कि गन्ना खरीद में 8 फीसदी की बढ़ोत्तरी की है।
इससे पहले किसानों ने बुधवार को उग्र प्रदर्शन करते हुए बैरिकेड्स तोड़ने की कोशिश की लेकिन, इसमें पुलिस से उनकी तीखी झड़प हो गई। पुलिस से हाथापाई में एक किसान की मौत हो गई, 25 अन्य घायल हो गए थे। इस झड़प में पुलिस के 12 जवान भी गंभीर रूप से घायल हुए। इसके बाद किसानों ने दो दिन के लिए दिल्ली के प्लान पर ब्रेक लगा लिया और आगे की रणनीति के लिए शुक्रवार तक का समय निर्धारित किया।
इस बीच मोदी सरकार ने कैबिनेट ब्रीफिंग में किसानों को लेकर अहम फैसले लिए हैं। कैबिनेट बैठक के बाद प्रेस को जानकारी देते हुए केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा कि मोदी सरकार ने हमेशा से किसानों के हित को सर्वोपरि रखा है। हर बार सरकार ने किसानों की मांगों को पूरा करने के लिए हर संभव कदम उठाए।
उन्होंने कहा कि गन्ना खरीद में आठ फीसदी की बढ़ोत्तरी की गई है। केंद्रीय कैबिनेट ने चीनी सीजन 2024-25 (अक्टूबर-सितंबर) के लिए चीनी मिलों द्वारा देय गन्ने के ‘उचित और लाभकारी मूल्य’ (एफआरपी) को मंजूरी दी है। गन्ने का एफआरपी रुपये 315 रुपये प्रति क्विंटल से बढ़ाकर 340 रुपये प्रति क्विंटल कर दिया गया है।
बीते दस साल में किसानों के कल्याण के लिए कई कार्य किए
अनुराग ठाकुर ने कहा कि पिछले 10 वर्षों में, मोदी सरकार ने किसानों के विकास के लिए हर संभव कार्य किया है। 2014 से पहले भी किसानों के आंदोलन हुए लेकिन, मोदी सरकार के समय किसानों को अपनी मांगों के लिए ज्यादा देर इंतजार नहीं करना पड़ा। हमारी सरकार ने यह सुनिश्चित किया है कि किसानों को उनकी फसल का सही मूल्य सही समय पर मिले।
मोदी सरकार में किसानों को सही समय पर सही मूल्य
अनुराग ठाकुर ने कहा कि पिछले चीनी सीजन 2022-23 का 99.5% गन्ना बकाया और अन्य सभी चीनी सीज़न का 99.9% किसानों को पहले ही भुगतान किया जा चुका है। यह चीनी क्षेत्र के इतिहास में सबसे कम गन्ना बकाया लंबित है। सरकार द्वारा समय पर नीतिगत हस्तक्षेप के साथ, चीनी मिलें आत्मनिर्भर हो गई हैं और 2021-22 के बाद से सरकार द्वारा उन्हें कोई वित्तीय सहायता नहीं दी जा रही है। फिर भी, केंद्र सरकार ने किसानों के लिए गन्ने की ‘सुनिश्चित एफआरपी और सुनिश्चित खरीद’ सुनिश्चित की है।
अंतरिक्ष क्षेत्र में FDI नीति में संशोधन को मंजूरी
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय कैबिनेट ने अंतरिक्ष क्षेत्र में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफडीआई) नीति में संशोधन को मंजूरी दे दी है। अनुराग ठाकुर ने कहा कि आत्मनिर्भर भारत के दृष्टिकोण को साकार करने के लिए एफडीआई नीति में संशोधन किया गया है। अब, अंतरिक्ष क्षेत्र को निर्धारित उप-क्षेत्रों/गतिविधियों में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश के लिए उदार बनाया गया है। एफडीआई नीति में सुधार से आसानी बढ़ेगी। देश में व्यवसाय करने से एफडीआई में वृद्धि होगी और इस प्रकार निवेश, आय और रोजगार में वृद्धि होगी।
MSP का फॉर्मूला लागू होने से पंजाब और मध्य प्रदेश के किसानों को होगा घाटा, जानें क्या है गणित
New MSP Formula: सरकार को राज्यों में किराए के आधार पर कीमतें तय करनी होंगी। मुंबई या दिल्ली के आसपास भूमि का किराया ओडिशा या मणिपुर जैसे राज्यों में खेती योग्य भूमि की तुलना में कई गुना अधिक है।
दिल्ली में अगले एक महीने तक लागू हुई धारा-144, जानिए क्यों लिया गया फैसला? – India TV Hindi
नई दिल्ली” दिल्ली पुलिस ने राज्य में अगले एक महीने के लिए धारा-144 लागू कर दी है। वहीं इससे पहले पुलिस ने दिल्ली की सीमाओं पर धारा-144 लागू की थी लेकिन इसके बाद अब पूरे शहर में लागू करने का ऐलान किया गया है। बता दें कि पुलिस ने किसानों के ‘दिल्ली मार्च’ के ऐलान के बाद यह फैसला लिया है। इसके साथ ही दिल्ली की सीमाओं पर भी सुरक्षा व्यवस्था चाक-चौबंद कर दी गई है। सीमाओं को बैरिकेड्स से बंद कर दिया गया है। वहीं पुलिस ने अपने जासूसों को भी आगाह कर दिया है।
धारा 144 लगने पर इलाके या क्षेत्र में 5 या उससे ज्यादा व्यक्तियों के एक साथ जमा होने पर रोक होती है। अब दिल्ली में कहीं भी अब 5 या उससे ज्यादा लोगों के जुटने की मनाही होगी। इसका पालन न करना कानून का उल्लंघन माना जाएगा। हालांकि विशेष कार्यक्रमों के लिए पुलिस से अनुमति लेनी होगी। पुलिस की अनुमति के बाद ही किसी तरह के कार्यक्रम का आयोजन किया जा सकेगा।
दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ने जारी की एडवाइजरी
किसानों के कूच को देखते हुए दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ने एडवाइजरी जारी की है। जानकारी के मुताबिक, सिंघु बॉर्डर पर सोमवार से कॉमर्शियल वाहनों की आवाजाही को पूरी तरह से प्रतिबंधित कर दिया जाएगा। मंगलवार को सिंघु बॉर्डर को पूरी तरह सील कर दिया जाएगा और सिंघु बॉर्डर से किसी भी प्रकार की गाड़ियों की आवाजाही पर रोक लगा दी जाएगी।
दिल्ली में कहां-कहां डायवर्जन
दिल्ली ट्रैफिक पुलिस की एडवाइजरी के मुताबिक, राष्ट्रीय राजमार्ग 44 से होते हुए दिल्ली से सोनीपत या आगे के सफर को पूरा करने के लिए इंटरस्टेट बसों को कश्मीर गेट बस अड्डे से मजनूं का टीला, सिग्नेचर ब्रिज, खजूरी चौक और लोनी बॉर्डर से होते हुए आगे जाना होगा। वहीं भारी कॉमर्शियल वाहनों को डीएसआईआईडीसी कट से होते हुए बवाना रोड क्रॉसिंग और फिर बवाना चौक होते हुए औचंदी बॉर्डर से सईदपुर चौकी होते हुए केएमपी की जरिए जाना होगा। वहीं रोहतक की तरफ जाने वाले भारी वाहनों को आउटर रिंग रोड पर मुकरबा चौक से होते हुए रिठाला, यूईआर 2, कंझावला और जौंती बॉर्डर होते हुए हरियाणा में प्रवेश करने की सलाह दी गई है।
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