Fitch: राजकोषीय घाटे में कमी से फिलहाल भारत के क्रेडिट प्रोफाइल में कोई बदलाव नहीं, फिच ने बजट के बाद यह कहा
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बजट 2024
चीन को पछाड़ टेक दुनिया का ‘किंग’ बनेगा भारत, बजट 2024 में ₹1 लाख करोड़ का वादा
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भारत 21वीं सदी में विज्ञान और तकनीकी इनोवेशन के मामले में दुनिया के बड़े देशों को टक्कर दे रहा है और इसे बढ़ावा देने के लिए केंद्र सरकार ने बड़ा कदम उठाया है। केंद्रीय बजट 2024 पेश करते हुए वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने घोषणा की है कि टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में इनोवेशन को बढ़ावा देने और प्रेरित करने के लिए 1 लाख करोड़ रुपये का कॉर्पस (फंड) तैयार किया जाएगा। इसके अलावा पड़ोसी देश चीन से टेक ब्रैंड्स को भारत बुलाने की तैयारी है।
दुनिया की ढेरों बड़ी टेक कंपनियां चीन में मैन्युफैक्चरिंग करती है लेकिन बीते कुछ साल में उनका रुझान भारत की ओर बढ़ा है। चीन की मौजूद टेक इंडस्ट्री को पीछे छोड़ते हुए इनोवेशंस से जुड़ा निवेश भारत में लाने और टेक ब्रैंड्स को लुभाने की पूरी तैयारी सरकार ने कर ली है। वित्त मंत्री ने बताया कि किस तरह विदेशी कंपनियों के लिए भारत ने अपने दरवाजे खोले हैं और उनके साथ मिलकर स्वदेसी कंपनियां नए डिवेलपमेंट्स कर रही हैं।
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इनोवेशन को बताया विकास की नींव
निर्मला सीतारमण ने बजट पेश करते वक्त अपने अभिभाषण में कहा कि देश में डीप-टेक टेक्नोलॉजी को मजबूत करने और रक्षा के क्षेत्र में आत्मनिर्भरता के लिए भी जल्द एक नई योजना लाई जाएगी। उन्होंने इनोवेशन को विकास की नींव बताते हुए कहा कि इसके लिए 50 साल का इंट्रेस्ट-फ्री लोन देते हुए 1 लाख करोड़ रुपये का कॉर्पस (फंड) तैयार किया जाएगा। इसके चलते रिसर्च और इनोवेशन को बढ़ावा मिलेगा।
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प्राइवेट सेक्टर में रिसर्च को सहायता
बजट 2024 में जिस कॉर्पस का जिक्र किया गया है, उसके साथ इनोवेशन या रिसर्च से जुड़ी कंपनियों को लंबे समय के लिए वित्तीय मदद और बेहद कम या शून्य ब्याज दर पर लोन दिया जाएगा। इस तरह नए डोमेन्स में रिसर्च और इनोवेशन के लिए प्राइवेट सेक्टर को बढ़ावा और सहायता दोनों देने की तैयारी है। स्वदेसी टेक्नोलॉजी टूल्स तैयार करने और विदेशी प्लेटफॉर्म्स पर निर्भरता कम करने की दिशा में भी यह बड़ा कदम है।
Budget 2024 live: आज पेश होगा देश का बजट, आयकर में छूट और NPS में नए ऐलान के आसार
Budget 2024 live updates: वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण आज वित्तीय वर्ष 2024-25 का बजट संसद में पेश करेंगी। हालांकि, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खुद यह स्पष्ट कर दिया है कि वह नई सरकार बनाने के बाद पूर्ण बजट लेकर आएंगे। ऐसे में यह अंतरिम बजट होगा। आगामी महीनों में लोकसभा चुनाव होने वाले हैं। ऐसे में इस बात की संभावना है कि सरकार कुछ लोक-लुभावन घोषणा कर सकती है। मिडिल क्लास की नजर आयकर स्लैब पर टिकी हुई हैं। वहीं, गरीबों को भी काफी उम्मीदें हैं।
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Budget 2024 Live: एनपीएस में निश्चित पेंशन का ऐलान संभव
Budget 2024 Live: ऐसी उम्मीदें हैं कि सरकार राष्ट्रीय पेंशन योजना (एनपीएस) को आकर्षक बनाने के लिए संभवत: बजट में कुछ बड़ी घोषणा कर सकती है। इसके तहत एनपीएस में भी निश्चित पेंशन की व्यवस्था की जा सकती है। इसमें कर्मचारियों को सेवानिवृत्ति के समय आखिरी वेतन का 40 से 45 फीसदी पेंशन के रूप में दिया जा सकता है। इस बारे में एक उच्चस्तरीय समिति भी बनाई गई थी, जिसने अपनी रिपोर्ट सरकार को सौंप दी है। उल्लेखनीय है कि पंजाब, राजस्थान समेत कुछ राज्यों में पुरानी पेंशन व्यवस्था लागू की गई है। इसको देखते हुए अन्य राज्यों और केंद्रीय कर्मचारी भी पुरानी पेंशन लागू करने की मांग कर रहे हैं।
Budget 2024 Live: राष्ट्रीय पेंशन योजना में कई बड़े बदलाव की उम्मीद
Budget 2024 Live: केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण आज अंतरिम बजट पेश करेंगी। लोकसभा चुनाव के पहले पेश होने वाले इस बजट पर सभी की निगाहें हैं। उम्मीद की जा रही है कि सरकार आयकरदाताओं और आम लोगों को राहत देने के लिए घोषणाएं कर सकती हैं।
Budget 2024 live: आयकर और कॉरपोरेट टैक्स संग्रह में उछाल
Budget 2024 live: मौजूदा वित्त वर्ष में आयकर और कॉरपोरेट टैक्स संग्रह में उछाल दिख रहा है। ऐसे में कुल डायरेक्ट टैक्स कलेक्शन बजट अनुमान से लगभग एक लाख करोड़ रुपये अधिक रह सकता है। सरकार ने वित्त वर्ष 2023-24 के लिए डायरेक्ट टैक्सेज से 18.23 लाख करोड़ रुपये जुटाने का बजट लक्ष्य रखा था। इस मद में 10 जनवरी, 2024 तक टैक्स संग्रह 14.70 लाख करोड़ रुपये हो चुका था, जो बजट अनुमान का करीब 80 फीसदी है। अभी वित्त वर्ष पूरा होने में दो महीने से अधिक का समय बाकी है। साथ ही जीएसटी के मोर्चे पर केंद्रीय जीएसटी राजस्व 8.1 लाख करोड़ रुपये के बजट अनुमान से लगभग 10,000 करोड़ रुपये अधिक होने की उम्मीद है।
Budget 2024 live: बजट में इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा के लिए ऐलान संभव
Budget 2024 live: देश में प्रदूषण को घटाने के लक्ष्य से इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा देने के उद्देश्य से सरकार एक बार फिर से फेम योजना के तहत दी जाने वाली रकम का ऐलान कर सकती है। ये योजना इसी वित्तवर्ष में 31 मार्च को खत्म हो रही है। कारोबरियों की तरफ से लंबे समय से इसको बढ़ाने की मांग की जा रही है। लक्षद्वीप में पर्यटन को बढ़ावा देने वाले ऐलानों के साथ-साथ राम मंदिर और देश के दूसरे हिस्सों से जुड़े खास पर्यटन इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर भी केंद्र की तरफ से सब्सिडी जैसे प्रावधान किए जा सकते हैं।
Budget 2024: एक्सीडेंटल इंश्योरेंस स्कीम की घोषणा संभव
Budget 2024: बजट में सरकार की तरफ से घर खरीदने पर टैक्स में छूट का दायरा बढ़ाए जाने की भी संभावना जताई जा रही है। वहीं पेट्रोल, डीजल से केंद्र सरकार के टैक्स का हिस्सा भी घटाए जाने के आसार हैं। यही नहीं, केंद्र सरकार जीएसटी में पंजीकृत कारोबारियों के लिए एक्सीडेंटल इंश्योरेंस स्कीम का ऐलान कर सकती है। इसके अलावा कुल कार्यबल में महिलाओं का हिस्सा और बढ़े, इसके लिए सरकार महिलाओं से जुड़े स्वयं सहायता समूह को आवंटित की जाने वाली राशि की रकम में भी इजाफा कर सकती है।
Budget 2024 live: लगातार छठा बजट पेश करेंगी निर्मला सीतारमण
Budget 2024 live: वित्त मंत्री के बजट भाषण में पीएम मोदी की गारंटी का जिक्र भी प्रमुखता से किया जाएगा। पीएम मोदी ने कई बार अपने भाषणों में देश के विकास की गारंटी दी है। ऐसे में वित्तमंत्री का बजट भाषण भी उसी लाइन पर रहने का अनुमान है। साथ ही सरकार के ऐलानों में मध्यम वर्ग, किसानों और असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों समेत मतदाताओं के बड़े वर्ग को आकर्षित करने वाली योजनाएं पेश की जा सकती हैं। सरकार का लक्ष्य रहेगा कि वो लोगों के हाथ में खर्च करने के लिए रकम किस तरह से बढ़ा सके, ताकि आर्थिक चक्र को सुचारू रूप से चलाने में मदद मिले।
Budget 2024 live: निर्मला सीतारण आज पेश करेंगी बजट
Budget 2024 live: लोकसभा चुनाव से पहले गुरुवार को पेश किए जाने वाले आखिरी और अंतरिम बजट में वित्त मंत्री मतदाताओं को लुभाने के लिए बड़े ऐलान कर सकती हैं। सरकार न केवल इंफ्रास्ट्रक्चर के विकास पर खर्च बढ़ाने की तैयारी में है बल्कि ऐसी योजनाओं का ऐलान कर सकती है, जिससे बड़े पैमाने पर रोजगार पैदा होंगे।
Budget Session Live: आज संसद में पेश होगा देश का अंतरिम बजट, क्या होगा खास? पढ़ें हर अपडेट – India TV Hindi
संसद का बजट सत्र बुधवार से शुरू हो गया है। आज गुरुवार 1 फरवरी 20204 को केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण संसद में अंतरिम बजट पेश करेंगी। आगामी लोकसभा चुनाव के कारण ये अंतरिम बजट होने वाला है। चुनाव के बाद पूर्ण बजट पेश होगा। ये मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल का आखिरी बजट होगा। आइए जानते हैं इस बजट सत्र के सभी अपडेट हमारे इस लाइव व्लॉग की मदद से
Budget 2024: पिछला अंतरिम बजट कब और किस वित्त मंत्री ने पेश किया था, कौन सी घोषणाएं बनी थीं गवर्नेंस का आधार?
अंतरिम बजट 2024
– फोटो : amarujala.com
विस्तार
1 फरवरी 2024 को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण छठी बार बजट भाषण पढ़ेंगी। इस दौरान वित्त अंतरिम बजट पेश करेंगी, क्योंकि इसी साल आम चुनाव होने हैं। आम चुनाव के बाद नई सरकार बनेगी, तब जाकर पूर्ण बजट पेश किया जाएगा। एक फरवरी को पेश किया जाने वाला बजट एक वोट ऑन अकाउंट होगा, जिसके लिए संसद की मंजूरी ली जाएगी। सदन से मंजूरी के बाद सरकार अप्रैल से जुलाई तक की अवधि के खर्चों के निपटान के लिए भारत की संचित निधि से अनुपातिक आधार पर पैसे निकाल सकेगी। आइए जानते हैं पिछली बार अंतरिम बजट कब और किस वित्त मंत्री ने पेश किया था, उस बजट में कौन-कौन से अहम फैसले लिए गए थे?
पिछली बार अंतरिम बजट साल 2019-20 के लिए एक फरवरी 2019 को पेश किया गया गया था। इस अंतरिम बजट को उस समय वित्त मंत्रालय का प्रभार संभाल रहे वर्तमान में देश के वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने पेश किया था। मोदी सरकार के पहले कार्यकाल में वित्त मंत्रालय का जिम्मा दिवंगत भाजपा नेता अरुण जेटली के पास था। उनकी खराब सेहत के कारण वर्ष 2019 के बजट के कुछ समय पूर्व वित्त मंत्रालय का प्रभार पीयूष गोयल को सौंपा गया था। ऐसे तो अंतरिम बजट में आगामी चुनावों को देखते हुए सरकार कोई बड़ी घोषणा करने से बचती है, पर पिछले अंतरिम बजट में सरकार की ओर से कई जरूरी एलान किए गए थे। जो इस प्रकार हैं।
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प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना
साल 2019 के अंतरिम बजट के दौरान उस समय वित्त मंत्री का प्रभार संभाल रहे पीयूष गोयल ने ही पहली बार प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की घोषणा की थी। इस योजना में दो हेक्टेयर तक के जोत वाले किसान परिवारों को हर साल 6000 रुपये सीधे उनके खाते में देने का प्रावधान किया गया था। इस स्कीम के तहत सरकार ने देश के 12 करोड़ छोटे और मझोले किसान परिवारों को तीन बराबर किस्तों में उनके खाते में दो-दो हजार रुपये भेजती है। अंतरिम बजट 2019-20 पेश करते हुए गोयल ने कहा था, “हमारी सरकार एक पीएम-किसान के नाम से एक ऐतिहासिक योजना पेश कर रही है। 2019-20 में इस योजना के लिए 75000 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया। वित्त वर्ष 2018-19 के लिए संशोधित अनुमानों में 20000 करोड़ रुपये के परिव्यय की व्यवस्था की गई है।” गोयल ने इस योजना को सरकार की ओर से 1 दिसंबर, 2018 से लागू करने और 31 मार्च, 2019 तक की पहली किस्त उसी साल किसानों के खाते में भेजे जाने की बात कही थी। उसी साल कुछ समय बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस योजना का उद्घाटन किया था।
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मत्स्य विभाग का निर्माण
तत्कालीन वित्त मंत्री पीयूष गोयल ने साल 2019 के अंतरिम बजट में अलग मत्स्य विभाग बनाने का भी एलान किया था। यह कदम मत्स्य पालन के विकास केलिए निरंतर और केंद्रित ध्यान देने के उद्देश्य से उठाया गया था। वित्त मंत्रालय ने कहा था कि इस फैसले से सरकार इस क्षेत्र पर निर्भर 1.45 करोड़ लोगों को बढ़ावा देने के लिए उनकी आजीविका में 7% से अधिक की वृद्धि करना चाहती है। वित्त मंत्री ने एलान किया था कि पशुपालन और मत्स्य पालन की गतिविधियों को आगे बढ़ाने वाले किसनों को किसान क्रेडिट कार्ड के माध्यम से मिलने वाले ऋण पर दो प्रतिशत ब्याज की छूट दी जाएगी। इसके अलावे समय पुनर्भुगतान करने पर उन्हें ब्याज पर अतिरिक्त 3% की छूट दी जाएगी।
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राष्ट्रीय गोकुल मिशन की घोषणा
पिछले अंतरिम बजट में तत्कालीन प्रभारी वित्त मंत्री पीयूष गोयल ने 750 करोड़ रुपये के आवंटन के साथ राष्ट्रीय गोकुल मिशन शुरू करने का एलान किया था। गायों के स्थायी अनुवांशिक उन्नयन और गायों के उत्पादन और उत्पादकता को बढ़ाने के लिए राष्ट्रीय कामधेनु आयोग के गठन की भी घोषणा की गई थी। इस आयोग की ओर से गायों से जुड़े कानूनों और कल्याणकारी योजनाओं के क्रियान्वयन पर भी नजर रखने की बात कही गई थी।
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प्रधानमंत्री श्रमयोगी मानधन स्कीम
2019 के अंतरिम बजट में ही प्रधानमंत्री श्रमयोगी मानधान स्कीम की भी घोषणा की गई थी। इस योजना के तहत असंगठित क्षेत्र में काम करने वाले कामगारों 100 रुपये प्रति महीने के योगदान के एवज में 60 वर्ष की आयु के बाद पेंशन के रूप में हर महीने 3000 रुपये देने की बात कही गई थी।
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रेलवे को दिए गए थे 1.58 लाख करोड़
साल 2019 के अंतरिम बजट में भारतीय रेलवे के लिए 1.58 लाख करोड़ रुपये का आवंटन दिया गया था। यह राशि देश में रेलवे के बुनियादी ढांचे के विस्तार पर खर्च होना था। अपने अंतरिम बजट के भाषण में तत्कालीन प्रभारी वित्त मंत्री ने कहा था कि साल 2018-19 भारतीय रेलवे का सबसे सुरक्षित साल रहा। उन्होंने यह भी बताया था कि रेलवे ने देश में बड़ी लाइन पर अवस्थित सभी मानवरहित रेलवे क्रॉसिंग को बंद करने में सफलता हासिल कर ली है। उसी साल गोयल ने भारतीय तकनीक पर आधारित सेमी-हाई स्पीड ट्रेन वंदे भारत शुरू करने का भी एलान किया था।
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ग्रामीण अर्थव्यवस्था के लिए बड़ा एलान
साल 2019-20 के अंतरिम बजट के दौरान गोयल ने ग्राम सड़क योजना के लिए 19,000 करोड़ रुपये का बजटीय प्रावधान किया था। वहीं मनरेगा योजना के लिए 60,000 करोड़ रुपये का आवंटन किया गाय था।
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गरीब व पिछड़ा कल्याण के लिए हुई घोषणाएं
पिछले अंतरिम बजट में शिक्षण संस्थानों के 25% अतिरिक्त सीटों के लिए 10% आरक्षण देने ने प्रावधान का एलान किया गया था। मार्च 2019 तक बिजली का कनेक्शन चाहने वाले हर व्यक्ति को विद्युत सुविधा उपलब्ध कराने की भी बात कही गई थी।
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इन्टैकम टैक्स में छूट का लाभ
पिछले अंतरिम बजट में केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने एलान किया था कि पांच लाख रुपये तक की कर योग्य आमदनी वालों को किसी भी रूप में आयकर भरने की जरूरत नहीं होगी। उन्होंने यह भी कहा था कि 6.50 लाख रुपये तक की सालाना आमदनी वाले करदाता यदि भविष्य निधि (PF) या विनिर्दिष्ट बचत या बीमा योजनाओं में निवेश करते हैं तो उन्हें कोई आयकर नहीं देना होगा। इसी अंतरिम बजट में गोयल ने एलान किया था कि होम लोन और एजुकेशन लोन पर लगाने वाले ब्याज या राष्ट्रीय पेंशन स्कीम के योगदान, वरिष्ठ नागरिकों के मेडिकल बीमा और खर्चों के एवज में टैक्स पर दो लाख रुपये की छूट दी जाएगी। इस अंतरिम बजट में तीन करोड़ मध्यमवर्गीय लोगों को राहत देने के लिए 18,500 करोड़ रुपये के टैक्स बैनेफिट का एलान किया गया था।
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स्टैंडर्ड डिडक्शन में किया गया इजाफा
साल 2019 के अंतरिम बजट में नौकरीपेशा लोगों को मिलने वाले आयकर पर स्टैंडर्ड डिडक्शन को 40,000 रुपये से बढ़ाकर 50,000 रुपये करने का एलान किया गया था। यह कदम उठाकर सरकार ने 3 करोड़ नौकरीपेशा लोगों को 4700 करोड़ रुपये के अतरिक्त कर छूट का लाभ दिया था।
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जीएसटी निबंधित कारोबारियों के लिए एलान
पिछले अंतरिम बजट में प्रभारी वित्त मंत्री गोयल ने एलान किया था कि जीएसटी की दरों में कमी पर ग्रुप ऑप मिनिस्टर्स सुझाव देंगे। जीएसटी के तहत निबंधित कारोबारियों को एक रुपये तके ऋण पर लगाने वाले ब्याज में दो प्रतिशत छूट देने का भी एलान किया गया था।
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रक्षा क्षेत्र को 3 लाख करोड़ रुपये से ज्यदा
साल 2019 के अंतरिम बजट में रक्षा क्षेत्र के लिए 3 लाख करोड़ रुपये से अधिक का प्रावधान किया गया था। तत्कालीन प्रभारी वित्त मंत्री गोयल ने एलान किया था कि अगर जरुरत पड़ी तो रक्षा क्षेत्र को अतिरिक्त राशि भी मुहैया कराई जाएगी। बजट स्पीच में गोयल ने बताया था कि बीते कुछ वर्षों में ओआरओपी (वन रैंक वन पैंशन) स्कीम के तहत 35,000 करोड़ रुपये जारी किए गए हैं।
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मनोरंजन उद्योग के लिए सिंगल विंडो सिस्टम
साल 2019 के अंतरिम बजट में तत्कालीन प्रभारी वित्त मंत्री पीयूष गोयल ने फिल्मकारों को भी राहत देने की बात कही थी। उन्होंने कहा था कि फिल्मों की शूटिंग के लिए अनुमति चाहने वालों के लिए सिंगल विंडो क्लियरेंस की व्यवस्था की जाएगी। फिल्मों में पायरेसी से जैसे मुद्दों को निपटने केलिए सिनेमैटो एक्ट में एंटी कैमकॉर्डिंग प्रावधान का प्रस्ताव दिया गया था।