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- Interim Budget Of Rs 1.45 Lakh Crore Presented In MP, School Department Got The Maximum Of Rs 13 Thousand Crore.
1 घंटे पहले
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मध्य प्रदेश विधानसभा में उप मुख्यमंत्री जगदीश देवड़ा ने वित्तीय वर्ष 2024-25 का अंतरिम बजट यानी लेखानुदान पेश किया है। यह बजट अगले चार महीनों (अप्रैल से जुलाई 2024) के लिए है। इसके लिए 1 लाख 45 हजार करोड़ रुपये का बजट आवंटित किया है। लगभग दो महीने पुरानी डा. मोहन यादव की सरकार का यह पहला अंतरिम बजट है।
स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट के लिए सबसे ज्यादा बजट
अंतरिम बजट 2024-25 में आगामी 4 माह के लिए स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट के लिए 13 हजार करोड़ का प्रावधान किया गया है। इस प्रकार, अंतरिम बजट में सबसे ज्यादा बजट स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट को दिया गया है। वहीं, सबसे कम राशि विमानन विभाग को दी गई है।
उप मुख्यमंत्री जगदीश देवड़ा ने वित्तीय वर्ष 2024-25 का अंतरिम बजट पेश किया।
विधानसभा चुनाव के ठीक पहले सीएम राइज स्कूल योजना शुरू की गई
मध्यप्रदेश सरकार स्कूल एजुकेशन की क्वालिटी में सुधार करने के लिए विधानसभा चुनाव से पहले ‘सीएम राइज स्कूल’ की योजना लेकर आई है। इस योजना के तहत 9200 सीएम राइस स्कूल पूरे राज्य में खोले जाएंगे। राज्य सरकार द्वारा खोले गए स्कूलों में बैंकिंग, अकाउंट, डिजिटल स्टूडियो, कैफेटेरिया, थिंकिंग एरिया, जिम, स्विमिंग पूल आदि सुविधाएं उपलब्ध होगी। इस योजना के मुताबिक प्रदेश में चार स्तरों जिला, विकास खंड, संकुल और गांवों के समूह स्तरों पर सीएम राइज स्कूल प्रस्तावित हैं। जिला स्तर पर प्रत्येक जिले में एक सीएम राइज स्कूल होगा, जिसमें प्रति स्कूल 2000 से 3000 विद्यार्थी होंगे। वहीं, जुलाई में नया शैक्षणिक सत्र भी शुरू होगा, इसे देखते हुए स्कूल शिक्षा विभाग को सबसे ज्यादा पैसा दिया गया है।
विपक्ष का दावा- बजट के बावजूद स्कूलों में घट रही बच्चो की संख्या
कांग्रेस नेता जीतू पटवारी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा, कि मध्यप्रदेश में पिछले 10 साल में स्कूली शिक्षा पर 1.50 से 2 लाख करोड़ रुपए खर्च हो चुके हैं। बावजूद इसके इस दौरान सरकारी स्कूलों में 39 लाख और निजी स्कूलों में 65 हजार बच्चे कम हो गए हैं।
कोई नई योजना नहीं शुरू की गई
अंतरिम बजट में न तो किसी नए टैक्स का और न ही किसी नई योजना को शामिल किया गया है। इसमें कर्मचारियों और पेंशनरों के लिए 4 प्रतिशत DA और महंगाई राहत का प्रावधान किया गया है।
दो महीने पुरानी डा. मोहन यादव की सरकार
2 महीने पहले मध्यप्रदेश में भाजपा ने स्पष्ट बहुमत के साथ सरकार बनाई थी। भाजपा को 163 सीटें मिली तो कांग्रेस को 66 सीटों पर संतोष करना पड़ा था। मोहन यादव को 13 दिंसबर दिन मुख्यमंत्री के पद की शपथ ग्रहण के साथ ही मध्य प्रदेश में ‘नई सरकार’ का गठन हुआ था। मोहन यादव राज्य के 19वें मुख्यमंत्री बने थे।