दर्शकों का मनोरंजन के लिए इस समय सिनेमाघरों में अलग-अलग शैलियों की फिल्में लगी हुई हैं। एक्शन से लेकर हॉरर फिल्में तक मार्च के महीने में बड़े पर्दे पर प्रदर्शित हो रही हैं।
Source link
article 370
‘आर्टिकल 370’ हुई मध्य प्रदेश में टैक्स फ्री, मुख्यमंत्री मोहन यादव ने किया ऐलान – India TV Hindi
यामी गौतम की फिल्म ‘आर्टिकल 370’ इन दिनों बॉक्स ऑफिस पर छाई हुई है। पूरे देश में साथ ही विदेशों में भी फिल्म की खूब तारीफें हो रही हैं। यामी गौतम और टीम कश्मीर में विशेष दर्जा हटाए जाने से पहले के अंतिम क्षणों और उसके बाद के जीवन की कहानी लेकर आए हैं। फिल्म 1 मार्च को सिनेमाघरों में रिलीज हो गई है और यह उन सभी के प्रयासों के लिए एक श्रद्धांजलि है जिन्होंने इस प्रतिष्ठित क्षण के पीछे अथक परिश्रम किया। अब इस फिल्म को मध्य प्रदेश सरकार ने टैक्स फ्री कर दिया है।
जानिए क्या बोले मोहन यादव
मध्य प्रदेश सरकार ने फिल्म ‘आर्टिकल 370’ को टैक्स फ्री करने का फैसला लिया है। प्रदेश के सीएम डॉ. मोहन यादव ने यह फैसला लिया है, उन्होंने कहा कि इस फिल्म को देखकर लोग इस ऐतिहासिक परिवर्तन को नजदीक से जान पाएंगे। उन्होंने प्रदेश की जनता से यह अपील भी कि वे फिल्म देखें। बता दें कि हाल ही में सीएम मोहन यादव ने इंदौर में ही फिल्म ‘आर्टिकल 370’ प्रदेश में टैक्स फ्री करने की बात कही थी।
उन्होंने सोशल मीडिया पर यह ऐलान करते हुए लिखा है, “प्रदेश के नागरिक “आर्टिकल 370” की कड़वी हकीकत को जान सकें, इसके लिए हमनें फिल्म “Article 370” को मध्यप्रदेश में टैक्स फ्री करने का निर्णय लिया है। आदरणीय प्रधानमंत्री @narendramodi ने जम्मू-कश्मीर से “आर्टिकल 370″ के कलंक को हटा कर जम्मू-कश्मीर में विकास की अपार संभावनाओं के द्वार खोले हैं। यह फिल्म जम्मू-कश्मीर की पहले और अब की परिस्थितियों को करीब से समझने का अवसर देती है।”
जियो स्टूडियोज और ‘उरी: द सर्जिकल स्ट्राइक’ के निर्माता की ओर से, आर्टिकल 370, एक हाई-ऑक्टेन एक्शन राजनीतिक ड्रामा है, जिसका शीर्षक यामी गौतम है और राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता आदित्य सुहास जंभाले द्वारा निर्देशित है। ज्योति देशपांडे, आदित्य धर और लोकेश धर द्वारा निर्मित यह फिल्म 23 फरवरी 2024 को दुनिया भर के सिनेमाघरों में रिलीज हो गई है।
इन्हें भी पढ़ें-
‘लव सेक्स एंड धोखा 2’ में दिखेगा डिजिटल वर्ल्ड का प्यार, नए मोशन पोस्टर में मिला हिंट
अजय देवगन की फिल्म मैदान का धांसू ट्रेलर रिलीज, गजराज राव और प्रियमणि ने भी जीता दिल
Jammu Kashmir : LG मनोज सिन्हा ने कहा- सुधारों के चलते घाटी अब विकास के पथ पर है, प्रदेश में सुशासन और शांति
एलजी मनोज सिन्हा
– फोटो : संवाद
विस्तार
उप राज्यपाल मनोज सिन्हा ने कहा है कि अनुच्छेद 370 हटने के बाद तमाम सुधारात्मक प्रयासों के चलते जम्मू-कश्मीर की जीडीपी पिछले चार साल में बढ़कर 2.64 लाख करोड़ तक पहुंच गई है। यह 2018-19 में 1.6 लाख करोड़ थी। सुधारों के परिणामस्वरूप प्रदेश अब विकास के पथ पर है। साथ ही सुशासन का राज और शांति है। 2005 से बिजली बकाये का 28 हजार करोड़ रुपये चुकाया गया है। यह बड़ी उपलब्धि है। सरकार शांति, प्रगति व समृद्धि के लिए प्रतिबद्ध है।
बजट पर रविवार को पत्रकारों से बात करते हुए उन्होंने कहा कि केंद्र शासित प्रदेश की आर्थिक स्थिति पहले से काफी बेहतर है। प्रशासन पूंजीगत खर्च को बढ़ाने तथा राजस्व खर्च को घटाने का हरसंभव प्रयास कर रहा है। यहां का राजस्व खर्च 80 हजार करोड़ रुपये है जिसका एक बड़ा हिस्सा कर्मचारियों के वेतन पर खर्च हो जाता है। पूंजीगत खर्च 11 हजार करोड़ रुपये से बढ़कर 38 हजार करोड़ पहुंच गया है जो अच्छा संकेत है। इसमें 245 फीसदी की बढ़ोतरी हुई है।
उन्होंने कहा कि चूंकि यह अंतरिम बजट था इस वजह से इसमें कोई बड़ी घोषणा नहीं की गई है। यह प्रधानमंत्री के नेतृत्व में पांचवां बजट था और इन पांच साल में सरकार ने कई सफलताएं हासिल की हैं जिसमें समग्र विकास, रोजगार सृजन तथा औद्योगिक विकास शामिल है। जम्मू कश्मीर के लोगों के आत्म सम्मान को लौटाने में सफलता मिली है। युवाओं को बेहतर अवसर मुहैया कराए गए हैं। किसानों, महिलाओं तथा गरीबों के जीवन स्तर में सुधार किया गया है।
उन्होंने कहा कि दशकों तक लोगों को लगे घाव पर मरहम लगाया गया है और भेदभाव समाप्त किया गया है। कहा कि तात्कालिक लक्ष्य इस फंड का उपयोग कर आर्थिक विकास को गति देना तथा इसे बहु आयामी बनाना है। यह बजट विकासोन्मुख है और इसका लक्ष्य अगले कुछ सालों में अर्थव्यवस्था को दोगुना करना है। उन्होंने कहा कि जीडीपी पर प्रशासन केंद्र के मंत्र का अनुसरण कर रहा है जिसमें जी का आशय सुशासन, डी का आशय विकास तथा पी का आशय बेहतर प्रदर्शन है।
उन्होंने कहा कि केंद्र शासित प्रदेश में आर्थिक विकास इस पर केंद्रित है कि राजस्व व पूंजीगत खर्च को बढ़ाते हुए फिजूलखर्ची को कम करने पर है। इसमें प्रशासन को सफलता मिल रही है। उन्होंने कहा कि राजस्व प्राप्तियों में 2018-19 की तुलना में 92 प्रतिशत की वृद्धि के साथ यह 97861 करोड़ पर पहुंच गया है। उन्होंने कहा कि केंद्र की ओर से बजट में भी 51 फीसदी का इजाफा हुआ है। राजस्व प्राप्तियों में बढ़ोतरी तथा केंद्रीय सहायता अधिक मिलने की वजह से पूंजीगत खर्च के कुल जीडीपी के 15 फीसदी तक पहुंचने का अनुमान है।
जीएसटी धारकों की संख्या बढ़ी, आबकारी राजस्व 2400 करोड़ तक पहुंचने की उम्मीद
उप राज्यपाल ने कहा कि सुधारों के चलते पिछले चार साल में टैक्स राजस्व में 12 से 15 प्रतिशत की बढ़ोतरी हुई है। जीएसटी धारकों की संख्या दो लाख तक पहुंच गई है जबकि 2018 में यह 72 हजार थी। जीएसटी राजस्व में 51 फीसदी तक वृद्धि हुई है। आबकारी राजस्व तथा स्टांप ड्यूटी में भी खासी बढ़ोतरी हुई है। आबकारी राजस्व के रूप में 10 करोड़ रुपये मिलता था जो पिछले साल 1700 करोड़ तक पहुंच गया। इस साल 2400 करोड़ तक पहुंचने का अनुमान है।
जेके बैंक बदलाव का सबसे बड़ा उदाहरण
सिन्हा ने कहा कि पिछले चार सालों में बदलाव का सबसे बड़ा उदाहरण जेके बैंक है। बैंक के 1.4 करोड़ बैंक खाता धारक थे और 1200 करोड़ रुपये का नुकसान था। आज बैंक 1300 करोड़ रुपये के फायदे में हैं और वित्तीय वर्ष के अंत तक 1800 करोड़ रुपये होने की उम्मीद है। बैंक का एनपीए 11 प्रतिशत से गिरकर 4.3 प्रतिशत तक पहुंच गया है। 2019-20 में बैंक का शेयर 12.40 रुपये का था जो बढ़कर अब इस साल 144 रुपये हो गया है।
फिर किया आश्वस्त, गुज्जर-बकरवालों के 10 फीसदी आरक्षण में कोई कटौती नहीं
उप राज्यपाल मनोज सिन्हा ने एक बार फिर गुज्जर-बकरवालों को आश्वस्त किया है कि नए समुदायों के एसटी सूची में शामिल होने से उनके आरक्षण पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। गुज्जर-बकरवाल समेत अन्य को मिल रहे 10 फीसदी आरक्षण में किसी प्रकार की कटौती नहीं होगी। उन्होंने संसद में स्थानीय निकायों में ओबीसी आरक्षण से संबंधित बिल तथा गद्दा ब्राह्मण, कोली, पाडरी तथा पहाड़ी समुदाय को एसटी सूची में शामिल करने संबंधी बिल के पास होने को ऐतिहासिक कदम बताया।
उन्होंने कहा कि यह इन समुदायों के सामाजिक व आर्थिक विकास के लिए महत्वपूर्ण फैसला है। यह पूछे जाने पर कि क्या प्रशासन निहित स्वार्थी तत्वों की ओर से माहौल बिगाड़ने की कोशिशों का किसी प्रकार से काट निकाल रहा है तो उन्होंने कहा कि केंद्र शासित प्रदेश में किसी भी प्रकार से भाईचारे को नुकसान नहीं पहुंचने जा रहा है। कुछ लोग राजनीति करने के लिए हैं, जो राजनीतिक रोटियां सेकते हैं और कुछ लोग जनता के कल्याण के लिए काम करते हैं। दोनों अपना काम करते हैं और अंतत: यह सत्य है जो मौजूदा हालात है। गरीबों को पांच मरला जमीन देने के मामले में भी राजनीति की गई थी।
यूएन दफ्तर को हटाने पर विचार होगा
श्रीनगर में यूनाइटेड नेशन मिलिट्री आब्जर्वर का दफ्तर शिफ्ट किए जाने संबंधी पत्रकारों के सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि इसे देखा जाएगा। उनसे यह पूछा गया था कि जम्मू-कश्मीर अब पूरी तरह से भारत का हिस्सा हो गया है, आतंकवाद पर जीरो टॉलरेंस की नीति है और भारत का झंडा सब जगह फहरा रहा है तो क्या ऐसी स्थिति में सोनावर स्थित यूएन दफ्तर को शिफ्ट करने की कोई योजना है।
Article 370: ‘आर्टिकल 370’ में प्रधानमंत्री बन अरुण गोविल ने चौंकाया, इस एक्टर ने निभाया अमित शाह का किरदार
यामी गौतम की अपकमिंग फिल्म ‘आर्टिकल 370’ का ट्रेलर लॉन्च हो गया है। ट्रेलर में जहां इंटेलिजेंस ऑफिसर जूनी हक्सर के रोल में यामी गौतम नजर आईं। वहीं रामानंद सागर की ‘रामायण’ में भगवान राम का किरदार निभाने वाले अरुण गोविल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के किरदार में दिखाई दिए। लोग अरुण गोविल को प्रधानमंत्री के रोल में देखकर हैरान रह गए। वहीं वे गूगल पर ये सर्च करने लगे कि इस फिल्म में गृह मंत्री अमित शाह का किरदार किसने निभाया है। आइए हम आपको बताते हैं।
इस अभिनेता ने निभाया गृह मंत्री का किरदार
आईएमडीबी की रिपोर्ट के मुताबिक, गृह मंत्री अमित शाह का किरदार किरण करमरकर ने निभाया है। बता दें कि किरण करमरकर, बिग बॉस 17 की सदस्य रिंकू धवन के एक्स हसबैंड हैं। दोनों ने साल 2002 में शादी की थी और 15 साल बाद दोनों ने अलग लेने का फैसला किया। हालांकि, तलाक की अर्जी उन्होंने साल 2019 में डाली थी। बता दें, दोनों का एक बेटा है जो इस वक्त रिंकू के साथ रहता है।
23 फरवरी के दिन रिलीज होगी फिल्म
फिल्म में दिखाया जाएगा कि सरकार को कश्मीर से धारा 370 हटाए जाने पर किन-किन चुनौतियों का सामना करना पड़ा था। इतना ही नहीं, फिल्म में ये भी दिखाया जाएगा कि धारा 370 हटाए जाने से पहले आंतकवाद की वजह से घाटी में कैसी स्थिति बनी हुई थी। आप इस फिल्म को 23 फरवरी से सिनेमाघरों में देख सकेंगे। बता दें, इस फिल्म में यामी, अरुण और किरण के अलावा ‘आर्टिकल 370’ में प्रियामणि, वैभव तत्ववादी, स्कंद ठाकुर, अश्विनी कौल, दिव्या सेठ शाह और इरावती हर्षे मायादेव हैं।
जम्मू कश्मीर: गृहमंत्री अमित शाह बोले- 370 हटने के बाद आतंकी घटनाओं में 70% की कमी, हड़ताल-पत्थरबाजी हुई शून्य
सुरक्षाबल
– फोटो : एजेंसी
विस्तार
केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह ने गुरुवार को कहा कि अनुच्छेद 370 हटने के बाद जम्मू-कश्मीर में बड़े पैमाने पर बदलाव आया है। कानून-व्यवस्था की स्थिति में सुधार हुआ है। पथराव और हड़तालें शून्य हो गई हैं। निर्दोष हत्याओं पर काबू पा लिया गया है। उन्होंने ये बातें जम्मू में ई-बसों के उद्घाटन समारोह को वर्चुअली संबोधित करते हुए कहीं।
उन्होंने कहा कि प्रदेश में शांति और समृद्धि के नए युग की शुरुआत हुई है। अतीत में कश्मीर में गोलियां चलनीं, पथराव और हमले सामान्य थे लेकिन 370 हटने के बाद स्थिति बदल गई है। ऐसी चीजों की जगह स्कूलों, मेडिकल कॉलेजों, उद्योगों आदि ने ले ली है।
गृहमंत्री ने कहा, अनुच्छेद 370 के चलते जम्मू कश्मीर में कई नेताओं ने लोकतंत्र का मजाक उड़ाया। उन्होंने अपने परिवार को ही लोकतंत्र समझ लिया। 370 के हटने के बाद प्रदेश में 70 प्रतिशत आतंकवादी घटनाओं पर रोक लगी है। नागरिक मृत्यु में 81 प्रतिशत की कमी आई है। साथ ही सैनिक मृत्यू में 48 प्रतिशत की कमी आई है। 2020 में जम्मू-कश्मीर में पथराव की कोई घटना नहीं हुई, जबकि संगठित विरोध प्रदर्शन भी समाप्त हो गए हैं। उन्होंने कहा, “2010 में पथराव में 112 लोग मारे गए थे और 2020 में यह आंकड़ा शून्य है।”
जम्मू-कश्मीर में आतंकियों की मदद करने वालों पर नकेल कस दी गई है। आतंकवाद में शामिल लोगों की संपत्तियां कुर्क की जा रही हैं। उग्रवाद का समर्थन करने वाली पार्टियों पर बैन लगाया गया है। गृहमंत्री ने युवाओं से मतदाता सूची में अपना नाम दर्ज कराने और भारत की मुख्यधारा का हिस्सा बनने का आग्रह किया। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में जम्मू-कश्मीर में पंचायत राज व्यवस्था स्थापित की गई और वर्तमान में छूटे हुए वर्गों को उचित आरक्षण सुनिश्चित करने के लिए परिसीमन किया जा रहा है।
समारोह के दौरान नियुक्ति पत्र प्राप्त करने वाले उम्मीदवारों को बधाई देते हुए गृहमंत्री अमित शाह ने उनसे प्रतिबद्धता और दृढ़ संकल्प के साथ जम्मू कश्मीर की सेवा करने का आग्रह किया।स्थानीय राजनीतिक नेताओं पर कटाक्ष करते हुए, शाह ने कहा, “पहले नौकरियां योग्यता के बजाय पर्ची के माध्यम से दी जाती थीं, लेकिन आज भ्रष्टाचार के लिए कोई जगह नहीं है और आपने यह नौकरियां अपनी योग्यता के बल पर हासिल की हैं।”
उन्होंने जम्मू-कश्मीर में उपराज्यपाल मनोज सिन्हा के प्रयासों की सराहना करते हुए कहा कि जिस तरह से वह स्थिति से निपट रहे हैं और बेरोजगारी के आंकड़े को कम करने के प्रयास कर रहे हैं, वह दिन दूर नहीं जब हम बैकलॉग का आंकड़ा पूरा करने में सक्षम होंगे। गृहमंत्री ने कहा, “370 को निरस्त करने के बाद, जम्मू और कश्मीर में 34,440 पद भरे गए, जिनमें से 24,000 रक्षा के, 3900 सिविल के, 2637 पुलिस के और 2436 बैंक के थे।
उन्होंने कहा कि जम्मू-कश्मीर सरकार भ्रष्टाचार की प्रथाओं को रोकने के लिए हर संभव कदम उठा रही है और इस संबंध में अधिकारियों ने भ्रष्टाचार मुक्त लेनदेन सुनिश्चित करने के लिए सेवाओं को ऑनलाइन रखा है। उन्होंने कहा कि पहले केवल 60 सेवाएं ऑनलाइन थीं लेकिन आज 1100 से अधिक सेवाओं को ऑनलाइन प्राप्त किया जा सकता है। उन्होंने जम्मू क्षेत्रों में ई-बस सेवा शुरू करने के लिए जम्मू-कश्मीर सरकार की सराहना की और कहा कि यह सेवा कई पहलुओं से बहुत महत्वपूर्ण है जिससे आम लोगों को काफी फायदा होगा। “सरकार ने 12 वर्षों तक इसके संचालन और रखरखाव के लिए 561 करोड़ रुपये का निवेश किया है। पीएम मोदी के नेतृत्व में सरकार ने ठोस पर्यावरण अनुकूल कदम उठाए हैं।