आखरी अपडेट: 03 मार्च, 2023, 11:39 IST
झारखंड कैबिनेट ने कर्मचारी चयन आयोग परीक्षा से संबंधित विभिन्न नियमों में संशोधन को मंजूरी दे दी है, जिसमें राज्य के बाहर के संस्थानों के शैक्षणिक प्रमाण पत्र वाले उम्मीदवारों को परीक्षा में शामिल होने की अनुमति नहीं है।
गुरुवार को मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में हुई एक बैठक में, कैबिनेट ने संशोधनों को अपनी मंजूरी दे दी, जिसमें अन्य परिवर्तनों के अलावा, झारखंड कर्मचारी चयन आयोग की परीक्षा के लिए भाषाओं की सूची में हिंदी, अंग्रेजी और संस्कृत को शामिल किया गया। भाषाओं की कुल संख्या 15।
अधिकारियों ने कहा कि एक अन्य फैसले में, मंत्रिपरिषद ने राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय खेल प्रतियोगिताओं में खिलाड़ियों को नकद पुरस्कार बढ़ाने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी।
उन्होंने कहा कि ओलंपिक में स्वर्ण पदक जीतने पर इनाम दो करोड़ रुपये से बढ़ाकर पांच करोड़ रुपये कर दिया गया है। कैबिनेट ने 10वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षाओं में टॉप करने वालों को लैपटॉप और मोबाइल के अलावा 3 लाख रुपये तक की नकद प्रोत्साहन राशि देने को भी मंजूरी दी।
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