पुणे के जिला संरक्षक मंत्री चंद्रकांत पाटिल ने सोमवार को पुणे नगर निगम (पीएमसी) को मानसून की शुरुआत से पहले 31 मई तक शहर की सभी सड़कों को बहाल करने का निर्देश दिया।
“मानसून के दौरान नागरिकों को असुविधा से बचने के लिए, पीएमसी को युद्धस्तर पर काम करना चाहिए और मई के अंत से पहले सभी सड़कों को बहाल करना चाहिए। न केवल सड़कें बल्कि फुटपाथ और बाकी काम भी पूरा किया जाना चाहिए।”
24×7 जलापूर्ति परियोजना के लिए शहर की कई सड़कों को खोदा गया था, लेकिन पीएमसी ने उन्हें बहाल करने के लिए पहले ही 300 करोड़ रुपये मंजूर कर दिए थे।
भूमि अधिग्रहण और कटराज से कोंढवा, शिवने से खराड़ी और पुणे से मुंबई जैसी सड़कों से संबंधित अन्य मुद्दों का उल्लेख करते हुए, पाटिल ने कहा, “हाल ही में, उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कटराज से कोंढवा और शेष सड़कों के लिए भूमि अधिग्रहण लागत देने का वादा किया था। हम राज्य सरकार से भूमि अधिग्रहण लागत प्राप्त करने के लिए शिवाने से खराडी रोड के लिए प्रस्ताव भी प्रस्तुत कर रहे हैं और मुझे उम्मीद है कि राज्य सरकार भी इसे मंजूरी देगी।
“चूंकि मैं संसदीय मामलों के मंत्री के रूप में विधानसभा सत्र में व्यस्त था, इसलिए मैं पिछले महीने विभिन्न परियोजनाओं की समीक्षा करने में सक्षम नहीं था। फिर भी, मैंने मेट्रो, रिवरफ्रंट विकास, नदी कायाकल्प (जो जेआईसीए की मदद से चल रहा है) और 24×7 जलापूर्ति परियोजना की समीक्षा की है। मैं 3 अप्रैल को पीएमसी के अधिकारियों के साथ रिवरफ्रंट विकास परियोजना की प्रगति की समीक्षा करूंगा।’
पाटिल ने बताया कि जेआईसीए परियोजना के तहत कुल 11 सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट (एसटीपी) बनाए जाएंगे, जिनमें से सात के लिए डेक साफ कर दिए गए हैं। उन्होंने कहा कि पीएमसी को निर्देश दिया गया है कि वह सात एसटीपी पर काम तेज करे और शेष चार के लिए भूस्वामियों को आमंत्रित करे ताकि भूमि अधिग्रहण के मुद्दों को सुलझाया जा सके। 24×7 जल आपूर्ति परियोजना पर काम चल रहा है और सरकार ने पहले ही प्रशासन को मौजूदा जल भंडारण का सावधानी से उपयोग करने का निर्देश दिया है क्योंकि मौसम विभाग ने इस मानसून में कम बारिश की भविष्यवाणी की है।
बहुत जल्द: संपत्ति कर पर 40% छूट का सर्कुलर
हाल ही में, मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे और उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने घोषणा की कि संपत्ति कर में 40% छूट जारी रहेगी। पाटिल ने कहा कि फैसला निश्चित रूप से लागू होगा लेकिन पहले कुछ प्रशासनिक प्रक्रियाओं को साफ करना होगा। पाटिल ने आश्वासन दिया कि प्रस्ताव बहुत जल्द वित्त विभाग के पास जाएगा, जिसके बाद शहरी विकास विभाग इसके लिए एक परिपत्र जारी करेगा।
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