महाराष्ट्र सरकार ने पुणे महानगर क्षेत्र क्षेत्र (पीएमआरडीए) में अनधिकृत निर्माण की जांच के लिए एक समिति गठित करने की घोषणा की है। घोषणा मौजूदा विधानसभा सत्र के दौरान की गई थी जब अनधिकृत संरचनाओं के मुद्दे पर चर्चा की जा रही थी।
पुणे जिले में मावल निर्वाचन क्षेत्र से विधान सभा के सदस्य (विधायक) सुनील शेलके ने पीएमआरडीए क्षेत्र में अनधिकृत निर्माण के मुद्दे को उठाया और डेवलपर्स को नियमों का पालन नहीं करने के लिए दोषी ठहराया, जिसके परिणामस्वरूप पुणे जिले के ग्रामीण हिस्सों में तेजी से अवैध निर्माण हुआ।
उद्योग मंत्री उदय सामंत ने कहा, ‘पीएमआरडीए का गठन 2015 में हुआ था और यह अवैध निर्माण से निपट रहा है। बिल्डर नियमों का पालन नहीं कर रहे हैं, यह गंभीर मसला है। पीएमआरडीए क्षेत्र में अवैध निर्माणों की जांच के लिए राज्य सरकार ने जल्द ही एक समिति गठित करने का निर्णय लिया है।
सामंत के मुताबिक विधानसभा सत्र खत्म होने के बाद एक सप्ताह के भीतर संभागायुक्त के नेतृत्व में एक कमेटी का गठन किया जाएगा.
“समिति में पुणे नगर निगम के प्रतिनिधि और पीएमआरडीए क्षेत्र के निर्वाचित सदस्य होंगे। वे अध्ययन करेंगे और दो महीने की अवधि के भीतर रिपोर्ट जमा करेंगे।
.
Leave a Reply