केरल के Government Schools में बच्चों को मिलेगा Fast Internet Connectivity
केरल सरकार की पहल की बदौलत Government Schools में बच्चों को जल्द ही हाई स्पीड Internet Connectivity मिल जाएगी। केरल इंफ्रास्ट्रक्चर एंड टेक्नोलॉजी फॉर एजुकेशन (KITE) और BSNL ने दक्षिणी राज्य के हाई स्कूलों, हायर सेकेंडरी स्कूलों और वोकेशनल हायर सेकेंडरी स्कूलों में 100 एमबीपीएस ब्रॉडबैंड Internet Connectivity प्रदान करने के लिए हाथ मिलाया है।
Government Schools में मौजूदा 8 एमबीपीएस एफटीटीएच (Fiber to the Home) कनेक्शन को अब 100 एमबीपीएस तक अपग्रेड किया जाएगा जो इस पहल के हिस्से के रूप में 12.5 गुना तेज है। एक आधिकारिक बयान में कहा गया है कि एमओयू पर केआईटीई के सीईओ के अनवर सादात और सीवी विनोद, सीजीएम, केरल सर्कल, BSNL ने बुधवार को सामान्य शिक्षा मंत्री वी शिवनकुट्टी और प्रमुख सचिव एपीएम मोहम्मद हनीश की उपस्थिति में हस्ताक्षर किए।
KITE और BSNL ने हाई स्कूल, हायर सेकेंडरी, VHSE स्कूलों को 100 एमबीपीएस ब्रॉडबैंड इंटरनेट सुविधा प्रदान करने के लिए समझौता किया है। #केरल. इससे हाईटेक स्कूल योजना के तहत 4685 स्कूलों में 45000 कक्षाओं में हाई स्पीड ब्रॉडबैंड इंटरनेट की सुविधा उपलब्ध होगी।
Government Schools में 100 एमबीपीएस Internet Connectivity से 45,000 कक्षाओं को लाभ होगा
बेहतर आईसीटी-सक्षम शिक्षा के साथ, हाई-टेक स्कूल परियोजना में शामिल 4,685 Government Schools में 100 एमबीपीएस Internet Connectivity से 45,000 कक्षाओं को लाभ होगा। 2018 में हाई-टेक स्कूल प्रोजेक्ट के हिस्से के रूप में, KITE ने इन कक्षाओं में लैपटॉप, प्रोजेक्टर, USB स्पीकर और नेटवर्किंग को तैनात किया था।
भले ही वर्तमान में समग्र संसाधन पोर्टल और साहितम मेंटरिंग पोर्टल सभी कक्षाओं में ऑफ़लाइन मोड में उपलब्ध है, कक्षाओं में 100 एमबीपीएस कनेक्शन की उपलब्धता के साथ, ऐसे सभी डिजिटल / ऑनलाइन सिस्टम का अब अधिक प्रभावी ढंग से उपयोग किया जा सकता है, यह कहा।
यह सभी कक्षाओं में KITE VICTERS शैक्षिक चैनल की उपलब्धता को भी सक्षम करेगा। BSNL बिना किसी अतिरिक्त लागत के स्कूलों में ब्रॉडबैंड कनेक्शन को 100 एमबीपीएस तक बढ़ाने और मौजूदा दर का पालन करने पर सहमत हो गया है ₹10,000 (Plus GST) जिसके द्वारा पहले 8 एमबीपीएस ब्रॉडबैंड कनेक्शन प्रदान किया गया था।
इस योजना के तहत अब हर स्कूल प्रति माह 3,300 जीबी तक डेटा का उपयोग कर सकता है। शिवनकुट्टी ने कहा, “यह कदम, जो देश में पहला कदम है, वास्तव में ज्ञान समाज बनने की दिशा में राज्य की पहल को मजबूत करेगा।”
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