विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने विदेशी विश्वविद्यालय परिसरों की स्थापना पर प्रतिक्रिया, टिप्पणियां प्रस्तुत करने की तिथि बढ़ा दी है। हितधारकों से टिप्पणियां, सुझाव या प्रतिक्रिया प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि 20 फरवरी, 2023 तक बढ़ा दी गई है।
यह दूसरी बार है जब फीडबैक जमा करने की आखिरी तारीख बढ़ाई गई है। आधिकारिक नोटिस में कहा गया है, “पूर्वोक्त मसौदा नियमों पर टिप्पणी/सुझाव/फीडबैक जमा करने की अंतिम तिथि बढ़ाने के लिए हितधारकों से प्राप्त अनुरोधों के मद्देनजर, अंतिम तिथि को आगे बढ़ाकर 20 फरवरी 2023 कर दिया गया है।”
आयोग ने आगे हितधारकों से टिप्पणियां, फीडबैक भेजने के लिए कहा है [email protected].
यूजीसी (भारत में विदेशी उच्च शिक्षण संस्थानों के परिसरों की स्थापना और संचालन) विनियम, 2023 शीर्षक वाले मसौदा दिशानिर्देशों के अनुसार, विदेशी विश्वविद्यालय केवल ऑफ़लाइन मोड में पूर्णकालिक पाठ्यक्रमों की पेशकश करने में सक्षम होंगे।
पहले फीडबैक भेजने की आखिरी तारीख 18 जनवरी 2023 तक थी, जिसे बढ़ाकर 3 फरवरी 2023 कर दिया गया था। अब फिर से टिप्पणियां जमा करने की आखिरी तारीख बढ़ा दी गई है।
यह एनईपी 2020 के कार्यान्वयन के लिए यूजीसी द्वारा की गई पहलों में से एक है। नीति में यह कल्पना की गई है कि दुनिया के शीर्ष विश्वविद्यालयों को भारत में संचालित करने की सुविधा प्रदान की जाएगी। तदनुसार, यूजीसी ने भारत में विदेशी उच्च शिक्षण संस्थानों के परिसरों की स्थापना को सुविधाजनक बनाने वाले नियमों का मसौदा तैयार किया है।
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