चित्र अनावरण में ठाकरे परिवार के शामिल होने की उम्मीद: राहुल नार्वेकर

नवी मुंबई: विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर ने कहा कि उम्मीद है कि ठाकरे परिवार सोमवार को विधान भवन के सेंट्रल हॉल में शिवसेना के संस्थापक बालासाहेब ठाकरे के चित्र के अनावरण में शामिल होगा. नार्वेकर नवी मुंबई उत्सव का उद्घाटन करने के लिए शनिवार को नवी मुंबई में थे।

तेल चित्र के अनावरण के लिए आयोजित समारोह पर, अध्यक्ष ने कहा, “यह राज्य में सभी के लिए गर्व का दिन है कि बालासाहेब ठाकरे का चित्र विधानसभा के केंद्रीय कक्ष में स्थापित किया जा रहा है। विधानसभा के पिछले सत्र में मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे और उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने विधान भवन में बालासाहेब ठाकरे का चित्र लगाने का अनुरोध किया था. मैंने घोषणा की थी कि अनावरण 23 जनवरी को बालासाहेब की जयंती पर होगा। उस दिन करोड़ों लोगों की इच्छाएं पूरी होंगी।”

कार्यक्रम के लिए उद्धव ठाकरे और उनके परिवार को निमंत्रण पर नार्वेकर ने कहा, ‘हमने सभी केंद्रीय और राज्य मंत्रियों, विधायकों, सांसदों और बालासाहेब के करीबी लोगों के साथ-साथ प्रतिष्ठित हस्तियों को भी आमंत्रित किया है। ठाकरे परिवार के सभी लोगों को आमंत्रित किया गया है।”

उनकी मौजूदगी की संभावना के बारे में नार्वेकर ने कहा, ‘देश और राज्य के लिए बालासाहेब का योगदान अभूतपूर्व है। यह उनके लिए एक श्रद्धांजलि है और इसलिए मुझे लगता है और यह उम्मीद की जाती है कि प्रत्येक आमंत्रित व्यक्ति को उपस्थित होना चाहिए।”

इस बीच, अदालत और चुनाव आयोग (ईसी) में विधायकों की अयोग्यता पर शिवसेना के उद्धव और शिंदे गुटों के बीच कानूनी लड़ाई पर टिप्पणी करते हुए उन्होंने कहा। “संविधान ने विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका को स्पष्ट शक्तियाँ दी हैं और उनकी संबंधित सीमाएँ निर्धारित की हैं। सुप्रीम कोर्ट ने पहले भी स्टैंड लिया है कि विधायिका अपनी शक्ति का उपयोग करेगी और हमारे पास एक जीवंत चुनाव आयोग भी है जो निर्णय लेगा। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि जब तक चुनाव आयोग फैसला नहीं करता तब तक कोई अदालत हस्तक्षेप नहीं करेगी। मुझे विश्वास है कि आने वाले समय में चुनाव आयोग कानून के सभी मानदंडों और प्रावधानों के आधार पर निर्णय लेगा।

विधायकों की अयोग्यता और उनकी भूमिका पर निर्णय लेने के मामले के अधीन होने के मुद्दे पर, नार्वेकर ने कहा, “एससी याचिकाएं केवल अनुसूची 10 की व्याख्या के लिए लंबित हैं। एक विधानसभा सदस्य को अयोग्य ठहराने का निर्णय पूर्ण है। विधानसभा अध्यक्ष का अधिकार। जब तक विधानसभा अध्यक्ष इस पर फैसला नहीं ले लेते, मुझे नहीं लगता कि कोई अदालत इसमें दखल देगी या अपना फैसला देगी। जब तक स्पीकर कोई निर्णय नहीं देगा, तब तक कोई यह कैसे तय कर पाएगा कि कार्रवाई सही है या नहीं। हमारे पास एक जीवंत न्यायपालिका और एक विधायिका निकाय है जो अच्छा काम कर रही है। दोनों अपना काम जानते हैं और दोनों हाथों को अपना-अपना काम करने देना चाहिए।