शरद पवार ने एमवीए सहयोगियों के लिए महा विधानसभा, एलएस चुनाव एक साथ लड़ने की वकालत की

राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (एनसीपी) के अध्यक्ष शरद पवार ने रविवार को 2024 महाराष्ट्र विधानसभा और लोकसभा चुनाव शिवसेना के उद्धव ठाकरे गुट और कांग्रेस के साथ मिलकर लड़ने की वकालत की।

कोल्हापुर में पत्रकारों से बात करते हुए, पवार ने कहा कि शिवसेना में विभाजन के बावजूद, “कट्टर” शिवसैनिकों में से अधिकांश, जो जमीन पर काम करते हैं, ठाकरे के पीछे खड़े हैं।

पवार ने कहा, ‘विधायकों और सांसदों ने भले ही विभाजन के बाद शिवसेना के एकनाथ शिंदे गुट के साथ गठबंधन किया हो, लेकिन जब चुनाव होंगे तो उन्हें भी पता चलेगा कि लोगों की राय क्या है।’

2019 के महाराष्ट्र विधानसभा चुनावों के बाद, ठाकरे ने दीर्घकालिक सहयोगी भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) से नाता तोड़ लिया और राज्य में महा विकास अघाड़ी (एमवीए) सरकार बनाने के लिए एनसीपी और कांग्रेस के साथ गठबंधन किया।

शिवसेना नेतृत्व के खिलाफ शिंदे के नेतृत्व में विद्रोह के बाद पिछले साल जून में ठाकरे सरकार गिर गई थी।

गठबंधन के मुद्दे पर एक सवाल के जवाब में पवार ने कहा, ‘समझ यह है कि कांग्रेस, राकांपा और उद्धव ठाकरे को (लोकसभा और महाराष्ट्र चुनाव के लिए) मिलकर काम करना चाहिए। रिपब्लिकन पार्टी और कुछ समूहों को शामिल किया जाना चाहिए और हम चर्चा कर रहे हैं। हम कई मुद्दों पर मिलजुल कर निर्णय लेते हैं, इसलिए इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। राकांपा प्रमुख ने पिछले साल भी कहा था कि एमवीए के सहयोगियों को मिलकर महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव लड़ना चाहिए।

लोकसभा चुनाव मई 2024 में होने हैं और महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव अगले साल अक्टूबर में होने हैं।

ठाकरे ने पिछले साल नवंबर में महाराष्ट्र में मध्यावधि चुनाव की भविष्यवाणी की थी और अपनी पार्टी के कार्यकर्ताओं से तैयारी शुरू करने को कहा था।

महाराष्ट्र और कर्नाटक के बीच चल रहे सीमा विवाद के मुद्दे पर पवार ने कहा कि महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने विभिन्न दलों के साथ बैठक बुलाई है.

उन्होंने कहा, “देश के शीर्ष कानूनी विशेषज्ञों को शामिल कर मामले को मजबूती से अदालत के सामने पेश किया जाना चाहिए।”

सीमा विवाद फिलहाल सुप्रीम कोर्ट के समक्ष लंबित है।

यह मुद्दा 1957 में भाषाई आधार पर राज्यों के पुनर्गठन के बाद का है। महाराष्ट्र ने बेलगावी पर दावा किया, जो तत्कालीन बॉम्बे प्रेसीडेंसी का हिस्सा था, क्योंकि इसमें मराठी भाषी आबादी का एक बड़ा हिस्सा है। इसने 800 से अधिक मराठी भाषी गांवों पर भी दावा किया जो वर्तमान में कर्नाटक का हिस्सा हैं।

कर्नाटक राज्य पुनर्गठन अधिनियम और 1967 महाजन आयोग की रिपोर्ट के अनुसार भाषाई आधार पर किए गए सीमांकन को अंतिम रूप देता है।

(एजेंसी इनपुट्स के साथ)