मुंबई: इस साल संभावित स्थानीय निकाय चुनावों से पहले, राज्य सरकार के कर्मचारियों का एक वर्ग वेतन वृद्धि की उम्मीद कर सकता है।
राज्य मंत्रिमंडल ने बख्शी समिति की रिपोर्ट को मंजूरी दे दी है जिसने 7वें वेतन आयोग की रिपोर्ट में लागू वेतन वृद्धि में विसंगतियों में सुधार की सिफारिश की थी। वेतन वृद्धि से राज्य को 240 करोड़ रुपये खर्च होने की उम्मीद है।
राज्य सरकार ने सातवें वेतन आयोग की रिपोर्ट को लागू करने के लिए 2017 में तीन सदस्यीय समिति का गठन किया था. बख्शी समिति को उसके विचार के लिए 3,739 अनुरोध प्राप्त हुए।
राज्य सरकार ने इसकी पहली रिपोर्ट 2019 में स्वीकार की थी। इसकी दूसरी रिपोर्ट फरवरी 2021 में तैयार हुई थी। इस रिपोर्ट को अब सरकार ने स्वीकार कर लिया है। यह बढ़ोतरी एक जनवरी 2016 से प्रभावी होगी।
समिति ने छठे और सातवें वेतन आयोग की रिपोर्ट की संयुक्त रूप से समीक्षा की और रिपोर्ट में अंतर को दूर किया।
राज्य मंत्रिमंडल ने बख्शी समिति की रिपोर्ट को मंजूरी दे दी है जिसने 7वें वेतन आयोग की रिपोर्ट में लागू वेतन वृद्धि में विसंगतियों में सुधार की सिफारिश की थी। वेतन वृद्धि से राज्य को 240 करोड़ रुपये खर्च होने की उम्मीद है।
राज्य सरकार ने सातवें वेतन आयोग की रिपोर्ट को लागू करने के लिए 2017 में तीन सदस्यीय समिति का गठन किया था. बख्शी समिति को उसके विचार के लिए 3,739 अनुरोध प्राप्त हुए।
राज्य सरकार ने इसकी पहली रिपोर्ट 2019 में स्वीकार की थी। इसकी दूसरी रिपोर्ट फरवरी 2021 में तैयार हुई थी। इस रिपोर्ट को अब सरकार ने स्वीकार कर लिया है। यह बढ़ोतरी एक जनवरी 2016 से प्रभावी होगी।
समिति ने छठे और सातवें वेतन आयोग की रिपोर्ट की संयुक्त रूप से समीक्षा की और रिपोर्ट में अंतर को दूर किया।
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