आखरी अपडेट: 22 दिसंबर, 2022, 17:56 IST
केंद्र ने राज्य सरकारों से स्कूल के पाठ्यक्रम में ‘खाने की बर्बादी की रोकथाम’ पर एक अध्याय शामिल करने को कहा है (प्रतिनिधि छवि)
केंद्र ने राज्य सरकारों से कहा है कि युवा छात्रों के बीच जागरूकता पैदा करने के लिए स्कूल के पाठ्यक्रम में ‘खाने की बर्बादी की रोकथाम’ पर एक अध्याय शामिल करें, बुधवार को संसद को सूचित किया गया।
केंद्र ने राज्य सरकारों से कहा है कि युवा छात्रों के बीच जागरूकता पैदा करने के लिए स्कूल के पाठ्यक्रम में ‘खाने की बर्बादी की रोकथाम’ पर एक अध्याय शामिल करें, बुधवार को संसद को सूचित किया गया।
खाद्य और उपभोक्ता मामलों के राज्य मंत्री अश्विनी कुमार चौबे ने लोकसभा में अपने लिखित जवाब में कहा कि सरकार ने भोजन की बर्बादी के खिलाफ लोगों को जागरूक करने के लिए समय-समय पर प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से प्रचार अभियान चलाया है।
उन्होंने कहा, “इसके अलावा, केंद्र सरकार ने राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों को स्कूल के पाठ्यक्रम में भोजन की बर्बादी की रोकथाम पर एक अध्याय शामिल करने की सलाह दी थी, ताकि युवा छात्रों में जागरूकता पैदा की जा सके और उन्हें इस विषय पर संवेदनशील बनाया जा सके।”
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इसके अलावा, खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण भारत (FSSAI) ने विभिन्न खाद्य वितरण एजेंसियों और अन्य हितधारकों को एकीकृत करके अधिशेष भोजन के दान को बढ़ावा देने और भोजन की बर्बादी को कम करने में मदद करने के लिए “भोजन साझा करें भोजन बचाएं” नामक एक सामाजिक पहल शुरू की है।
एफएसएसएआई ने खाद्य सुरक्षा और मानक (अधिशेष भोजन की वसूली और वितरण) विनियम, 2019 को भी अधिसूचित किया है जो खाद्य दाताओं और अधिशेष खाद्य वितरण संगठनों की जिम्मेदारियों को निर्दिष्ट करता है ताकि दान किया गया भोजन मानव उपभोग के लिए सुरक्षित रहे।
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