प्रदेश के करीब 60 फीसदी कॉलेज बिना नैक रेटिंग के हैं

मुंबई: विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) के साथ पंजीकृत राज्य के लगभग 60 फीसदी डिग्री देने वाले शिक्षण संस्थानों ने राष्ट्रीय मूल्यांकन और प्रत्यायन परिषद (एनएएसी) द्वारा दी गई रेटिंग हासिल नहीं की है। इससे इन गैर सहायता प्राप्त कॉलेजों की शैक्षणिक गुणवत्ता पर सवाल उठता है।

यूजीसी द्वारा इन कॉलेजों को एनएएसी रेटिंग हासिल करने के लिए बार-बार निर्देश देने के बावजूद ऐसा किया गया। राज्य के ऐसे 3,346 डिग्री देने वाले कॉलेजों में से 1,986 कॉलेजों के पास ‘नैक’ का दर्जा नहीं है।

NAAC विश्वविद्यालयों और कॉलेजों की गुणवत्ता का मूल्यांकन करने के लिए एक राष्ट्रीय निकाय है, और कॉलेजों द्वारा प्रदान की जाने वाली शिक्षा, बुनियादी ढांचे और अन्य सुविधाओं की गुणवत्ता की पहचान करने के लिए इसे महत्वपूर्ण माना जाता है।

www.naac.gov.in के अनुसार, राज्य के 28 में से 24 सरकारी कॉलेजों को नैक रेटिंग मिल चुकी है और 1,177 सहायता प्राप्त कॉलेजों में से 1,098 ने मान्यता प्राप्त करने की प्रक्रिया पूरी कर ली है। हालाँकि, 2,141 गैर-सहायता प्राप्त कॉलेजों में से केवल 238 ने अपना मूल्यांकन पूरा किया है, जबकि 1,903 कॉलेजों ने NAAC मूल्यांकन नहीं किया है।

राज्य के उच्च और तकनीकी शिक्षा विभाग द्वारा हाल ही में की गई घोषणा के अनुसार, नैक द्वारा कॉलेजों की स्थापना के दो साल के भीतर उनका मूल्यांकन किया जाना चाहिए। राज्य के कॉलेजों, खासकर निजी गैर-सहायता प्राप्त कॉलेजों ने इस आदेश का विरोध किया है।

NAAC की मान्यता अनिवार्य नहीं है; हालाँकि, यह महत्वपूर्ण है क्योंकि कॉलेजों के लिए कई सरकारी अनुदान और लाभ इससे जुड़े हैं।

विश्वविद्यालय अधिनियम विशेषज्ञ और वैधानिक समिति के सदस्य, प्रोफेसर आरएस माली ने कहा, “महाराष्ट्र विश्वविद्यालय अधिनियम, 2016 एक संस्था को मान्यता प्रक्रिया से गुजरने के लिए बढ़ावा देता है, जिसमें सीनेट चुनाव आदि में भागीदारी जैसी विभिन्न शर्तें होती हैं। अगर सरकार कॉलेजों के खिलाफ कार्रवाई करना चाहती है, तो उन्हें अधिनियम के अनुसार ऐसा करना चाहिए या कानून में संशोधन करना चाहिए।