1.25 लाख राज्य बिजली कर्मचारियों ने निजीकरण के कदम का विरोध किया

मुंबई: बिजली वितरण क्षेत्र में निजीकरण के खिलाफ आवाज उठाने के लिए तीन राज्य के स्वामित्व वाली बिजली कंपनियों के लगभग 1.25 लाख बिजली इंजीनियरों और कर्मचारियों ने मंगलवार रात से तीन दिवसीय हड़ताल का आह्वान किया है. इससे मुंबई और मुंबई महानगर क्षेत्र (MMR) के कुछ हिस्सों में बिजली आपूर्ति बाधित हो सकती है। संभावित आउटेज को दूर करने के लिए राज्य सरकार ने एक आपातकालीन योजना तैयार की है।

कर्मचारियों ने सरकार पर अप्रत्यक्ष रूप से बिजली वितरण क्षेत्र में निजीकरण को बढ़ावा देने का आरोप लगाया है और अनुबंध के आधार पर काम करने वालों के लिए स्थायी नौकरी की मांग की है। बिजली आउटेज से बचने के लिए, ऊर्जा विभाग ने अधिकारियों से किसी भी आपात स्थिति के लिए तैयार रहने को कहा है और शिकायतों के समाधान के लिए एक नियंत्रण कक्ष स्थापित किया है।

अडानी समूह ने नवी मुंबई और ठाणे में समानांतर वितरण लाइसेंस के लिए आवेदन किया है, जहां वर्तमान में महाराष्ट्र राज्य विद्युत वितरण कंपनी लि. (MSEDCL) बिजली की आपूर्ति कर रहा है, ”महाराष्ट्र स्टेट इलेक्ट्रिसिटी वर्कर्स फेडरेशन के महासचिव कृष्णा भोईर ने कहा। “नवी मुंबई और ठाणे में यह समानांतर लाइसेंस महाराष्ट्र में बिजली वितरण के निजीकरण की शुरुआत में बदल जाएगा। तीन दिनों की इस हड़ताल में कंपनियों के 86,000 कर्मचारी और इंजीनियर और 42,000 ठेका मजदूर हिस्सा ले रहे हैं.

उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, जिनके पास ऊर्जा विभाग भी है, ने इस मुद्दे पर चर्चा करने और हड़ताल समाप्त करने के लिए बुधवार दोपहर कर्मचारी संघों के साथ बैठक बुलाई है।

“हम यूनियनों से हड़ताल पर नहीं जाने की अपील कर रहे हैं। सरकार बातचीत के लिए तैयार है। फडणवीस ने संघ के नेताओं को चर्चा के लिए आमंत्रित किया है, ”एमएसईबी होल्डिंग कंपनी के निदेशक विश्वास पाठक ने कहा।